Thought Behind Things · Dec 24, 2024 · 2:34:41
Islamic banking in Pakistan is mostly a rebrand
Chartered accountant Qanit Khalilullah sits down with Muzamil to argue that Pakistan's push toward Islamic banking by 2028 is largely a rebrand, and to walk through what an actually Islamic economy would look like — zakat and ushr as the primary fiscal tools, cash transfers to the poor instead of bloated ministries, and a full-reserve banking system that takes money creation away from private banks.
with Qanit Khalilullah
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Why this conversation, and why now
The episode opens with Muzamil flagging the obvious. Pakistan’s government has committed to converting the entire banking system to Islamic banking by 2028, and listeners keep asking him to push deeper than the slogans. He is upfront about his own view: the current form of Islamic banking in Pakistan is, in practice, a rebrand. “I do not believe that the current form of Islamic banking is moving the needle toward what the Islamic philosophy actually wanted,” he says in the opening. “In my view, they are just rebranding the same problem statement.”
He is also clear about what he is not saying. He does not think the push itself is bad. Within whatever framework the government has, the people involved are trying to make it as Islamic as they can. The problem is that nobody in Pakistan has yet sat across from him and broken it down practically. That is the gap this conversation tries to fill, with Qanit Khalilullah as the guest.
Qanit introduces himself with the sort of CV that Muzamil values on the show: a chartered accountant from Karachi (qualified in 1997), a decade at Unilever Pakistan as head of internal audit, then EVP Finance at Ufone and PTCL after moving to Islamabad in 2008. The Islamic finance work is what he has been building toward for several years — first on zakat as a replacement for the existing taxation maze, and more recently on full-reserve banking as the structural fix. He writes for News International and has now started his own consulting practice.
The Islamic objective is circulation, not accumulation
Muzamil pushes early for a targeted answer. What, in one sentence, is the Islamic economic system actually trying to do? Is it about productivity? Sustainable growth? Something else?
Qanit’s answer goes back to a single verse he keeps returning to throughout the conversation. The Quranic objective, he says, is that wealth should not circulate only among the rich. That is the floor. Everything else — the ban on riba, the ban on exploitation, the design of zakat — sits on top of that one structural ambition.
He then makes the argument that modern economics is, slowly, arriving at the same place. If the bottom forty percent of a country cannot afford to demand goods, the economy cannot grow sustainably. The moment you transfer money to the poor, they spend it — on food, on skill-building, on education, on health. That spending lifts the supply side too, because the same people become more productive. The whole investment and employment cycle starts moving. “Fourteen hundred years ago,” Qanit says, “the Prophet, peace be upon him, did this. But today’s economy is telling you the same thing — that without this, sustainable growth is not possible.”
Muzamil reframes it cleanly: hoarding is the enemy. The point of zakat is not that the poor are eternally helpless wards of the state. The point is that capital should not sit dead. Economic activity should be maximised. Eventually, jobs in the market will be plentiful enough that handouts are not needed — which is exactly what happened in the early period Qanit refers to, when there were more people giving zakat than receiving it.
Zakat at 2.5% and what it could actually raise
This is where the conversation gets unusually specific for a Pakistani podcast on the subject. Qanit walks through the arithmetic. Pakistan’s GDP is roughly a hundred trillion rupees. The wealth-to-GDP ratio in most economies sits between four and five. That puts national wealth somewhere around four to five hundred trillion. A 2.5% zakat on individual wealth, in his estimate, brings in roughly 2,500 billion rupees a year — about two and a half trillion.
That is not a charity number. That is a fiscal instrument. And, Qanit is keen to point out, it is far less prone to the fraud that plagues the current Pakistani tax base — the flying invoices, the input-output manipulations, the parallel layers of income tax, super tax, WWF, WPPF, dividend tax. A 2.5% wealth zakat is hard to dodge because wealth, unlike income, is observable.
He references global discourse to anchor the point. Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century makes the case for a worldwide wealth tax. Bernie Sanders and Elizabeth Warren campaigned on US wealth tax proposals. The American economy itself, between roughly 1950 and 1980, ran a top marginal income-tax rate near 90% — and that, he notes, was the period of its strongest and most broadly-shared growth. The Islamic framework, in his telling, is not a step backwards. It is the same direction that the rest of the world is now arguing toward, only with fourteen centuries of head start.
Ushr, agriculture, and a cleaner sales tax
The second pillar Qanit walks Muzamil through is ushr — the production-side levy. The structure is straightforward. If you produce something with your own effort, your seed, your labour, your cost — you owe 5% (nisf-ushr). If the produce comes essentially for free, watered by rain rather than by your own irrigation, you owe 10%. The classical example is agriculture: a hundred kilos of wheat means five or ten kilos go to the poor.
Qanit then cites Yusuf al-Qaradawi’s view that the same logic should extend by analogy (qiyas) to the industrial sector. A factory producing cars is doing the same act, structurally, as a farmer producing wheat. Apply 5% on the production side, scrap the GST chaos, and you have a much cleaner system. He is direct about the comparison: Pakistan currently runs an 18% sales tax on the industrial sector. Replace it with a 5% production-side ushr and you simultaneously simplify the system, kill the fraud layer, and bring rates down.
Muzamil presses on the retail side. If ushr is on production, what happens to retailers? Qanit concedes the point — retailers will still owe zakat on their wealth and their inventory, and probably some form of income-based contribution on top, but he is honest that the exact rate is a subject of live debate within Islamic economics. Muzamil makes a point that lands here, and that he comes back to throughout the show: nobody is expected to have every answer. The Malaysian system, he notes, has scholars who are practical economists — in Pakistan, the spiritual scholar and the secular economist talk past each other, and the conversation about Islamic banking suffers for it. “I am not trying to put you on a spot,” he tells Qanit. “I am just trying to brainstorm.”
A small government, by design
The conversation then drifts into one of its sharper sections — what an Islamic state actually does. Muzamil walks Qanit through the modern debate. On one side are the libertarians who want the state to do only defence, courts, and money. On the other are the social democrats who want state-run health and education. Where does the Islamic prescription sit?
Qanit’s answer is closer to the libertarian end than most listeners would expect. The model he describes — and explicitly endorses — has the state running defence, law and order, courts, and money. Most of what currently sits inside Pakistani ministries goes out. Education is delivered through vouchers to private schools, with the state monitoring quality. Health is delivered through health cards. Pakistan Steel Mills should not be run by the government. The Punjab government is already running voucher-style models in education, he points out, and they are working.
The reason this is not a libertarian conclusion in disguise is that the freed-up fiscal space goes somewhere very specific: direct cash transfers to the poor. Muzamil pushes Qanit through the numbers. Eight crore Pakistanis — roughly twelve million families at 6.5 members per family — would be on something resembling an expanded Ehsaas or Benazir Income Support payment. The household receives the cash directly. The husband is still free, and still motivated, to go and earn more. Productivity is not zero, because the transfer is a floor, not a ceiling.
Muzamil pushes on the obvious objection: if the state guarantees 60,000 rupees of subsistence, why would anyone take a job that pays less? Qanit’s response is honest and worth recording in full. The labour market in Pakistan today is not paying 60,000 rupees at the bottom because the private sector has spent the last two decades compressing wages and inflating executive pay. “The CEOs of Habib Bank, of Meezan Bank — they are probably on crores per year,” he says. The cash floor would force private employers to pay properly, or lose workers. The market would set the actual price of labour for the first time.
Why price control is un-Islamic
One short but striking exchange happens halfway through. Muzamil asks whether there is any Islamic literature that supports price control — the gandam, the wheat, the everything-else price controls that successive Pakistani governments love. As far as his own research goes, the answer is no.
Qanit confirms it. The dominant Islamic position is squarely against price fixing. The Hanafi school carves out a narrow exception: if there is genuine hoarding and a clear public-interest case, the state can intervene to break the hoard. But the default is that prices are set by the market. Pakistan’s habit of fixing wheat prices, sugar prices, dairy prices is, in this framing, not just inefficient. It is un-Islamic.
Muzamil’s reading is sharper: it also keeps the economy from ever stabilising. The state cannot let prices clear, and so the producer rationally exits, and so the next shortage is built in.
The current banking system is the problem
The longest stretch of the conversation — and the one Muzamil flags as the reason for the unusually long runtime — is on full-reserve banking. The framing he opens with is brutal. “We are an Islamic country running an Islamic system, and yet we want fiat currency, we want to print it at will, we want to use interest rates to control the resulting inflation, and we want to give that interest rate an Arabic name so it looks Islamic, and on top of that we want a whole banking system to wrap around it.”
Qanit’s response is to start with the structure of money creation itself. The point he keeps returning to — and he is careful to say this is not his own invention; it is in published papers from the Bank of England and the European Central Bank — is that the vast majority of money in a modern economy is not created by the central bank. It is created by private banks, through the fractional-reserve mechanism. When you deposit a hundred rupees, the bank keeps five and lends ninety-five. The system can multiply a hundred into roughly two thousand. That is where money supply growth, and therefore inflation, actually comes from.
He walks through the Pakistani numbers. From roughly 2022 to 2024, interest rates ran from 7% up to 22%. Bank deposit rates rose from 5-6% to 17%. Each round of high interest fed money back into accounts, fed inflation, and stacked more debt onto the household sector. Pakistan’s domestic debt now sits around 47 trillion rupees. American household debt was effectively zero in the 1950s and 1960s; it is now roughly 50% of GDP. The pattern is structural, not Pakistani.
The Islamic banking sector, he notes pointedly, is not exempt from any of this. Its contracts are all benchmarked to KIBOR — the State Bank’s discount rate. The Arabic naming is real; the underlying mechanism is identical.
What full-reserve banking would actually do
Qanit’s proposal — drawing on Milton Friedman, the Chicago school, and what he calls “100% money” — is to split a bank into two legally separate businesses. The first is a money-warehouse. Your deposits sit there at 100% reserve, held against sovereign currency in your bank’s account at the State Bank. Bank runs become structurally impossible, because every rupee you can demand is already there. The bank earns a small fee on these accounts — perhaps 1% on deposits — for running the payment rails.
The second business is investment. If you want a return, you move money into the investment arm explicitly and you take the risk that comes with it. The bank deploys that capital through profit-and-loss sharing, equity, or rental — all of which already sit within standard Islamic contract templates. No artificial benchmarking to a discount rate. No deposit insurance fiction. No regulator pretending the system is safe when the leverage is twenty-to-one.
He walks through the transition. The State Bank takes the existing treasury bills and bonds off private bank balance sheets and lifts them onto its own. With one stroke, most of Pakistan’s domestic debt — roughly 70-80% of which is held by the banking sector — is wiped from the government’s books. The banks then get a short-term loan from the State Bank to bring their reserves up to 100%. From that point forward, money creation runs through the central bank, calibrated to long-run GDP growth — roughly 4-5% a year for Pakistan, which would mean about 2,000 billion rupees of new settlement money annually. That alone, Qanit notes, is roughly 15-20% of current tax collection. A meaningful resource.
Where Muzamil pushes back
The conversation does not turn into agreement-theatre. Muzamil pushes back on a specific point and he keeps pushing. If you take money-printing power away from private banks and hand it to the State Bank, you have not solved anything — you have just moved the magic-money button into the hands of a government that, by his reading, makes silly policy decisions with some regularity. “You are still letting the government make magic money,” he says, “except now you do not even have a State Bank vote to control it.”
Qanit’s answer is that the rule binds the central bank to GDP growth, not to political need. Inflation in his system is possible — if money supply runs at 15% and growth is at 5%, you get 10% inflation — but it is inflation without debt accumulation behind it. The depositor’s money is structurally protected. Boom-bust cycles, on his account, lose their fuel.
Muzamil presses again on the investment side. If money is locked at 100% reserve in the warehouse account, the only way real businesses get capital is through the investment arm — and Pakistani savers are not going to volunteer for risk en masse. Qanit concedes there will be a low-risk middle layer, structured around rentals and ijara-style contracts, which is exactly where existing Islamic banking templates already sit. Most of the savings can in fact be intermediated this way.
The exchange ends, as the best ones do, with neither side fully convinced and both sides clearer on the actual point of disagreement.
What Muzamil closes on
By the end of the conversation, Muzamil is direct with the audience about why he ran the episode long. The point he wants listeners to leave with is that almost nothing in this conversation is exotic. Wealth tax is being debated globally. Universal basic income is being debated globally. Full-reserve banking is being debated in Chicago and at the Bank of England. The Islamic frame is not a primitive alternative to modern economics — it is, in many places, the same conclusion arrived at fourteen centuries earlier.
His closing prompt to the audience is whether a redesigned taxation system, built around zakat and ushr, and a redesigned banking system, built on full reserves, is actually implementable. He invites the debate in the comments. The framing he leaves with — that Pakistan, by reflex, waits for the West to import every new idea, and that this is precisely why the Islamic banking conversation in Pakistan has been so shallow — is the line that anchors the whole episode.
“If true to its core,” Muzamil says, “the philosophy of what we were trying to do, and what we actually need — an Islamic economic system, an Islamic banking system — then the potential solutions Qanit Bhai has laid out today, both on taxation and on banking, are worth a proper debate.”
He thanks Qanit. He cues the audience. And he closes what is, by his own admission, probably the longest episode of Thought Behind Things to date.
Full transcript
असामान्य कामादीर और आज़राद welcome back to the episode of thought behind things recently मैंने कुछ episodes की थी on Islamic finance and Islamic banking और उसके बाद से regularly मुझसे लोग पुछ रहे हैं कि यार आप next guest को कब लेकर आऐंगे on Islamic economics, Islamic finance particularly because recently हमने देखा कि government of Pakistan ने यह दावा किया है कि दो हज़ार अट्ठाईस तक पूरा Pakistan जो है वह Islamic banking को follow कर रहा होगा. उसके ऊपर already आप लोगों को मेरा opinion पता है. I do not believe कि जो current form of Islamic banking है वह inherently जो Islamic फ़ल सभा था उससे अठहर कर रही है. वह आप मेरे हिसाब से वह आप बस एक ही problem statement को rebrand कर रहे हैं. But नाने दिल्लाश उसके ऊपर जाहिर हमें मज़ीद exploration की भी requirement है. मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो government की push है toward Islamic banking वह बुरी है. ज़ाहिर है within whatever framework that they have. वह उसमें they're trying their level best to make it as Islamic as possible. उसको Pakistan में at least मुझे कोई properly practically explain नहीं कर सका, breakdown नहीं कर सका. So I want to understand that as well and then eventually understand कि क्या इसके कोई potential practical solutions ऐसे exist करते हैं जो कि inherently इस्लामic है और साथ ही वह आजकल की दुनिया में कोई बहुत major changes लाए बगैर वह implement भी हो सकते हैं जिसके लिए आज हमने दावा दी है. कानित, कानित. खलील उल्लाह साहब को. Sir thank you so much for being part of the show. कानित साहब जो है उनका एक बहुत detailed experience है in finance and then he has been working on Islamic finance for a while as well. Sir thank you so much for being part of the show. मैं थोड़ा सा start करूंगा. अगर आप मुझे quickly बता दें थोड़ा सा अपना background
कि you know have you been up to over the last twenty years and how did you get interested in Islamic finance in the first place? By profession I am chartered accountant. मैंने फिर गिराची से 97 में CA किया है. उसके बाद मैं दो तीन साल उनकी दो साल consulting में रहा हूं tax consulting के अंदर. Then I joined Unilever Pakistan और I spent almost ten years in Unilever. Head of audit, internal audit वहाँ पे रहूँ. दो हज़ार आठ में move हो गया था इस्लामाद के अंदर. यहाँ पे मैं PT पहले U phone में हूँ, फिर U phone, PTL दोनों का EVP finance रहा हूँ. किस तरीके से गरीबों को hit कर रहा है, किस तरीके से जो है वह जो है missile पैदा हो रहे हैं और कितने उसके अंदर loophole हैं, कितने fraud हैं. तो और ज़क़ाद का फिर ज़क़ाद के as a, as a यानी replacement of taxation हम इस पर मैंने काम किया कितना उसका potential है, किस तरह उसे गुर्बत खत्म हो सकती है और किस तरीके से जो है वह हम इसको इस system को इस्लाम के social economic system के तौर पर नाफेज़ कर सकते हैं. मैं इस्लामic banking के ऊपर मैं थोड़ा सा यानी शुरू से मुझे यह तो था कि इस्लामic banking जो इस्लाम के जो two objectives हैं, उसकी तरफ शायद हम इतने advance नहीं कर पा रहे. लेकिन मुझे दस्ता एक डेढ़ साल पहले मैंने एक एक system है full reserve banking system. और उससे इसलिए मैं आजकल हम news TV में lectures भी कर रहे हैं, मुख्तली podcast में भी जा रहे हैं. मेरे news के अंदर एक detail article छपा है तीन उसमें हिस्सों के अंदर कुछ जगहों के ऊपर तो वह जो है वह काम हो रहा है आजकल. Interesting. और और अपनी मैं अपनी consulting भी एक कर रहा हूं जो.
Makes sense. कानीत साहब की detailed podcast recently Eon Holdings Eon podcast वालों के साथ भी हैं तो अगर आपको मज़ीद इसमें detail चाहिए होगी तो you can check that out as well. YouTube analytics के हिसाब से हमारी video के viewers में से साठ features ऐसे हैं जिन्होंने channel को subscribe नहीं किया हुआ. अब मेरी आपसे एक छोटी सी request है कि बराही कर्म अगर आप हमारी videos देखते हैं और आपको उसमें मज़ा आता है या आपको कोई value on ground हैं और वह आकर बताएंगे कि exactly Syria में on ground situation क्या है? अभी जो तमाम international guests हैं और यह जो international insight लेकर आ रहे हैं इस तरह के लोगों को reach out करने के लिए subscriber count बहुत important होता है. इस वजह से मैंने कभी भी आप लोगों से नहीं बोला देखते हैं taxation तो बड़ी complicated किस्म की चीज़ है. Modern दुनिया में ऐसा ही है income tax अलग है, withholding अलग है, advance अलग है. हर चीज़ के ऊपर इतने सारे एक संगे taxes हैं. बिजली का bill आता तो पंद्रह दो tax लग जाते उसके ऊपर. आप यह कह रहे हैं effectively कि ज़कात as a stand alone क्योंकि उस जमाने के अंदर तो सिर्फ़ ज़कात ही थी as such, right? या और भी किस्म के taxes थे. How do you propose कि ज़कात can be a holistic tax
और वह जब money supply बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि वह यानी जो ज़्यादा goods कम हैं और money रुपया ज़्यादा बढ़ गया है तो महंगाई होनी है. तो जो महंगाई जो money supply बढ़ी होती है वह जब bankओं से आप कर्जे लेते हैं उस सूरत में भी money supply बढ़ती है. यानी central bank अगर वह note छापे या government जाकर private bankओं से कर्जा ले जो fractional reserve system के through जो हम बाद में बात कर लेंगे. दोनों सूरतों में महंगाई हो रही होती है. Personal level के ऊपर है आपको जो individuals हैं वह उनके ऊपर जकात implement होगी और उनकी अगर wealth के ऊपर अगर आप ढाई percent जकात रखें तो हमने इसकी calculation कई economistओं से मिलकर भी की है तकरीबन इसमें ढाई हज़ार billion रुपए जमा होते हैं. जो Pakistan का वह है total क्योंकि आप देखेंगे इसमें GDP तकरीबन सौ trillion है और जो wealth GDP ratio होता है वह एक पांच चार पांच का होता है तो तकरीबन आप ढाई trillion ढाई हज़ार billion आप ज़कार जमा कर सकते हैं और उसका rate बहुत कम होगा. Rate इतना नहीं होगा लेकिन उसमें जो इस तरह का complex system है जो Pakistan में आपको पता है input output की adjustment, एक जो है flying invoices, frauds और तो वह पैसे से ज़्यादा जमा होंगे आप अपने ग़रीबों का ख़याल रखेंगे, वह demand करेंगे और अगर आपने उनकी सलाहियतों को बेहतर कर लिया तो फिर तो आप सोचेंगे आप supply side पर भी बहुत बेहतर हो जाएंगे. यानी demand तो आपने create कर ही ली. Supply side भी आपकी improve हो गई और आप और और यह जो यह तो economic point of view से आप बात कर रहे हैं. फिर आप social समाजी से देखें. तो समाजी लिहाज से अगर एक family है जिसमें तीन भाई हैं, दो भाई तो अच्छी ज़िंदगी उधार रहे उनके बच्चे भी खुश हैं. वह बड़ी companies दे रही हैं. जो वह अपने income के ऊपर जाहिर है उनके ऊपर उनकी पैदावार के ऊपर तो जाहिर है आपसे ही लेंगे उषर लेकिन उनकी income के ऊपर वह आप income एक तैशुदार चाहिए एक एक portion लेकर यानी जैसे इस वक्त पाकिसान ने बेशमार के SIM के tax है ना आपने income tax, super tax. फिर क्या कहते हैं WPPF, WWF, dividend पर tax आपने पच्चीस सौ tax लगाए हुए हैं. उससे फ़साहिल बहुत हो रहे हैं. तो अगर आप एक flat tax रखकर उससे government का खर्चा चलाएं. ताकि अमीर अपनी सजायत के मुताबिक दें. अच्छा उसका उसका फ़ायदा भी होता है उसका नुकसान भी होता है. फ़ायदा अमरीका के अंदर उन्नीस सौ पचास से लेकर अस्सी तक आपको हैरानी होगी कि उनका high marginal tax rate ना नब्बे percent था
यहां पर बनाई है जो पिछले चार साल से startups के बारे में, economy के बारे में, geopolitics के बारे में conversations को sun भी रही है और appreciate भी कर रही है. उसमें से बहुत सारे लोग मुझे reach out करते हैं mentorship के लिए, discussions के लिए, geopolitics, exclusive live community launch की है जिसमें weekly में तीन घंटे के लिए live आता हूं. तमाम community members से हम discussions करते हैं. उनके सवालों के जवाबाद देते हैं. आपस में एक दूसरे के experiences से सीखते हैं और साथ ही उसमें एक wide range of perks available हैं जो कि मैंने अपनी website में detail में exclusive 40% off है. तो अपना discount हासिल करने के लिए आप TBT 40 का code use कर सकते हैं and hopefully I'll talk to you in my next live session. Nonetheless, आइए वापस चलते हैं podcast पर. Makes sense. मुझे पहले यह बताएं थोड़ा सा मैं पीछे लेकर आता हूं आपको. Inherently and आपने multiple times यह mention कर दिया but I want a targeted answer. Islamic finance या Islamic economic system उसका inherently मकसद बस सिर्फ़ यह है कि मतलब या वह productivity बढ़ाने के लिए भी था या वह एक एक एक robust economic engine बनाने के लिए था जिससे maximum growth भी achieve हो सके ना sustainable manner. आप इसको किस तरह से देखते हैं? What what to you? What is an Islamic economic system? And उसमें वह किस किस
जाविए से वह approach करता है economic policy को? देखिए Islamic एक economic system का जो कुरान शरीफ के अंदर जो उसका objective बताया गया है, वह जो एक आया था जो कि नौसमें यह है कि आपकी दौरा सिर्फ अमीरों के नरम्यान गर्देश ना करती रहे. यह एक basic objective बताया गया कि जी यह ना होना, यह नहीं होना चाहिए और इससे अब आपको avoid करना चाहिए. रिवा के का system नहीं होना चाहिए या exploitation का system नहीं होना चाहिए. तो जो आप यह कह रहे थे ना कि जो कि growth के ऊपर कितने ज़क़ाद के देखें दो मतलब मताले में आलबी में ना एक मतलब तो पाकीज़गी का है. कि जो ज़कात है वह economy को overall grow करती है. क्योंकि देखें एक एक बड़ा यानी थोड़ा सा वह हो जाएगा technical के एक अमीर आदमी के पास अगर एक लाख रुपए कुछ पैसे पहुंचे तो हो सकता है जाकर वह bank में रखवा दें. नवी गरीम सल्म ने तो चौदह साल पहले किया लेकिन आप उनकी हिक्मत को या पुरान की वह जो internal उसकी बात को आप वह appreciate करें कि आज जदीर economy यह बता रही है आपको कि अगर आपके चालीस percent लोग जो हैं वह क्या कहते हैं वह demand नहीं कर सकेंगे, चीज़ें नहीं खरीद कर सकेंगे तो economy sustainable तरक्की नहीं कर सकता. तो जैसे ही आपने loan को पैसे दिए तो वह क्या करेंगे? वह पैसे खर्च करेंगे और जैसे ही खर्च करने का मतलब इस वक्त सारा जो और जब वह skill building उनकी होगी जब उनकी education पर और अपनी health पर वह खर्च कर रहे होंगे तो वह जो खर्चा होगा उससे वह मौशिया के अंदर productive वह बनेंगे. तो आपकी जो पूरी economy की जो supply side या उसकी capacity है वह भी improve करेगी. तो सारा आपकी employment क्या कहते हैं आपकी investments cycle पूरा एक cycle चलना शुरू हो जाएगा और उस cycle से ज़ाहिर है कि आप एक मतलब बेहतर economy की तरफ जाएंगे.
Right makes sense. जो आपने basically भी यह बोला कि hoarding in a way जो circulation of wealth promote कर रहा है वह क्योंकि again जब हम कहते हैं गरीबों को help करना गरीबों को help करना तो वह हम इस assumption में है कि बेचारे बहुत ही कोई भूखे या फ्लास लोगों को हमने जाकर वह करना है but inherently what it's saying is कि एक circulation of wealth हो रही है. Economic activity maximize हो रही है. Eventually होगा यह कि लोग आपके handouts की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Jobs इतनी होंगी market के अंदर कि people will be working automatically. अभी यह होता है कि जो मुझे Pakistan में मसला आ रहा है वह यह आ रहा है कि हमारा आप government को चार बातें बोल लें. आप system को चार बातें बोल लें. लेकिन हमारे निज़ाम हमारे आम आदमी का भी जो जो जो तर्ज़ है वह inherently Islamic नहीं है. उसका तर्ज़ यह है कि यार मैं property की fileओं पर पैसा दबाई जाऊं. मैं ज़मीन पर पैसा दबाई जाऊं. उसको यह concept ही नहीं है कि productivity क्या होती है? Right? तो Islam was inherently very productivity focused कि यार अब मैं recently देख रहा था there's an incredible Islamic finance के scholar हैं. तो उनकी एक video थी YouTube पर बड़ा interesting explain किया उन्होंने यह कहा कि उस ज़माने के अंदर अगर आपकी ज़मीन के ऊपर अनाज नहीं उगड़ा ना तो एक season गुज़र जाएगा दूसरे season में अगर फिर से नहीं उगड़ा तो state would take over the land and give it to someone else because the state was always interested in making sure कि हर piece of land inherently productive हो. Right? And so जब आप यह कर रहे होते हैं कि आप wealth के ऊपर tax लगाते हैं और आप कहते हैं कि जो आपने इसना कहा कि Warren Buffett हम बचपन में देखते थे कि Vegas में gambling होती है. आज मैं हर घर हर mobile phone में gambling होती देख रहा हूं through cryptocurrencies and you know stock market and this and that जिसमें you just moving numbers and you're making money by making sure someone else loses. Right? It's not कि overall pie का size आप बढ़ा रहे And so in that context अगर हम आते हैं और कहते हैं कि ठीक है ज़क़ात या हमने यह figure out करना है कि हमने निज़ाम के अंदर economic activity maximize करनी है. Modern economy economist भी यही चाहते हैं, government भी यही चाह रही होती है but somehow वह उसको कर नहीं पाते, right? How do you see the आपने बोला कि यार मैं wealth के ऊपर tax लगा दूंगा इसके बाद बड़े सारे questions हैं. मैं जब बड़ा हो रहा था but when you begin to price it how do you identify the price? How do you identify the worth of it? या तो यह है कि हर पहला step तो यह होगा कि आपकी हर business stock market में launch हुआ हुआ है. हर business जो है वह market में available है तो आप उसको price कर सकते हैं और फिर उसका आप 22.5% stocks बेचे और बेच के आप ज़ख़ार जमकर आए. There are lot of these questions. How do you see? पहले तो अगर आप explain कर सकें ना कि जब आप wealth tax की बात करते हैं तो वह wealth tax what will it entail?
वह दो किस्म के assets हैं. एक वह assets हैं कि जो आपने growth के रखे हुए हैं. आपका रुपए पैसा हो गया, आपके पास सोना हो गया. ठीक है? और एक वह assets हैं कि जो आपने production के लिए रखे हैं. आपने मकान किराए पर दिया हुआ है. इस दुनिया में जो है यानी agriculture का बड़ा वह है लेकिन agriculture Pakistan का बीस percent होगा. पच्चीस तीस percent जो है वह industrial sector है, फिर service sector है. तो यह जो आपके जो पूरा जो यानी sectors हैं इनके ऊपर पैदाबारी ज़ख़ात है. Non non productive system कभी भी नहीं करेंगे या तो या तो यह मकान बनाएंगे. उस मकान बनाए हुए किराए पर देंगे, किराए से निकालकर देंगे. यह नहीं हो सकता कि आप plotओं के पर plotओं में पैसे जमा किए जाएं और उस पर government अगर आप ढाई percent ले रही हो लेकिन जो wealth के ऊपर ज़कार लगाइए जो मेरा ख़याल है कि अगर आप इस वजह ज़दीर economist तो मैं अगर आपने नाम सुनाओ पिकेटी का उसने बड़ा काम इस पर किया है Capital Twenty First से जी उसने भी ना worldwide एक wealth tax की बात की है. Presidential election तो उसमें Bernie Sanders ने जो है belt tax का proposal दिया था और एक Margot Warren थी alphabet Warren. उससे भी belt tax का और alphabet Warren का बड़ा अच्छा वह था कि उसने कहा कि दो percent एक जगह बताया और एक
वह तीसरा जो है वह मैंने रखा हुआ है क्योंकि मेरे guests आते हैं वह मैं उनको वहां पर रखता हूं. So I mean I can very easily contextualize right? Unless मैं कोई ना कोई एक basic framework बनाऊं और मैं कहूं कि यार में यह requirement of a basic है.
बड़ा simple system है. जो आप बेच रहे हैं, जो आप बना रहे हैं उसके ऊपर पांच percent या दस percent जो शर्र का वह है rate वह आप देना है आपको.
अगर आपका जो आपका wealth tax है वह आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ unproductive assets पर जाता है या वह आपके let's say आप you're a factory owner जो कि काम कर रहा है, regular कर रहा है. Again मैं इसमें उषर की बात नहीं कर रहा जो आपने दूसरा ज़िक्र किया. अभी I'm purely asking about world tax, right? कि मेरी एक factory है let's say कि मैं यह business है उस business की net worth जो है वह है
कह रहे हैं. बाकी अस्सी percent के ऊपर जो आपने जो मैं आपको बता रहा हूं factory के ऊपर अगर उसकी जो production हो रही है जो वह sale कर रही है उसको sale के ऊपर doctor युसिफ अर्जावी यह कहते हैं कि वही पैदवारी ज़क़ात है और अगर आपने एकदम पैदवारी ज़क़ात दे दी तो वह आप करें और उसको simplify करें और उससे government का अपने ख़र्चे चलाएं. यह जो पैदबारी जख़ात और जो wealth जख़ात है इससे आप basically अपने ग़रीब लोगों की बुनियादी ज़रूरत पूरी कर दें.
Right. नहीं but चलिए यह आपने एक नया वह किया है इसको दो minute pause करते हैं. I want to understand is कि अगर for example 10% या 5% वाले यह differentiation है. मैं again उसकी ना practicality समझना चाह रहा हूं कि मेरी ज़मीन है. एक एकड़ ज़मीन है उस पर सौ किलो गंदों निकलिए. ठीक है? Just for simplicity sake. अब उस सौ किलो गंदों के ऊपर मैं किस तरह से tax दे रहा हूंगा? या मैं इसको इस तरीके से करूंगा जितना for example मैं कहता हूं कि यार मैं iPhone की factory है और मैं iPhone बनाता हूं अब मैं factory आगे वह बेचती है किसी को वह एक अलग question mark है. मैंने चुके सौ iPhone बनाए तो सौ iPhone में से दस iPhone की जो production की cost है वह amount मैं जाकर government को दे दूंगा. There's a difference between both, right? कि मैं अगर जाता हूं जाकर मैं अब iPhone के ऊपर मेरा margin है let's say 30% तो मैं 30%
कोई आलू उगाए, ठीक है? अगर आपने उसमें मेहनत खर्च की है, आपके बीज लगे हैं, ठीक है? आपका आपकी cost लगी है, ठीक है? तो आपको उस सौ रुपए, सौ किलो पर पांच किलो देना है गरीब को. ठीक है? 5%. हां, निस्फोशर कहलाता है, यह निस्फोशर देना है. ठीक है. और अगर आपने यह कहा कि आपने फ़ैसल आपकी आपने मेहनत नहीं की. आसमानी पानी से जो है वह पूरी उग गई है जो इसे आप और आपकी cost उसमें नहीं लगी है. तो अगर आपने सौ किलो आलू आपने उगाए हैं तो पांच किलो ग़रीब का हक़ है. Right. और अगर आप यह देखें कि यह 5% अगर आप Pakistan के जो industrial sector पर जाएं तो हम इस वक़्त अठारह percent tax ले रहे हैं. Mhmm. ठीक है? उसकी जगह आप यह कह रहे हैं कि 5% tax.
और यह पूरा जो concept है यह built built in कर रहा है इस बात के ऊपर कि यार महाश्रे में गरीब लोग exist करते रहेंगे. Right? So कोई भी आप एक एक system create करते हैं तो system is supposed to be for a for a very long period of time which is assumed वह आपने थोड़ी देर पहले तस्करा भी किया कि एक ज़माने में ज़क़ाद देने वाले बहुत है लेने वाला कोई नहीं था. Right? So that basically means कि the ultimate eventuality of this system is that people will be self reliant essentially. Which basically makes me believe or at least feel like कि यार एक तरीका है उसको देखने का कि गरीब आदमी के लिए अलग से हमारे एहसास program है but हमारा एहसास program भी government के under ही आता है. Right? So isn't it more easier क्योंकि आपने फिर एक नया tax introduce करा दिया आपने कहा यार मैं
you know income के ऊपर अब further एक tax लूंगा जो कि again आपने वैसे बाकी सारा कुछ जो है वह बेचा in the sense of कि Islamic है. अब यहां पर नई चीज़ integrate कर रहे हैं. मेरा question यह है. मैं यह कहा यहां पर कह रहा हूं कि आपके जो personal level पर जो individual taxation है वह नहीं हो. ठीक है? Individual taxation आप ढाई percent जो है वह wealth के ऊपर देंगे. ठीक है. यह personal taxation की बात हो रही है. तो मैं कह रहा हूं sales test को replace करके जो युश्व करदाबी का view है कि उसको आपने ख़त्म करके single rate जो है जो उषर का आपने निफ़ास किया. सबसे पहले तो आपने उसमें complexity ख़त्म कर दी. उस पर जो गड़बड़े हैं वह सारी ख़त्म हो गई. एक यह कि corporations के ऊपर उसे single tax लगा ले वह. पच्चीस percent तक का tax हो सकता है बजाए कि इतने पच्चीस सौ किसी government tax लगा ले Again मैं उस पर दो minute उस पर आते हैं. Right? First
जो आपका usher है effectively वह sales tax है but उसकी amount का problem है. आपका जो conflict है वह इसके ऊपर नहीं है कि यहां से होना चाहिए वहां से होना चाहिए. आपका conflict इसके ऊपर है कि यार अठारह percent नहीं होना चाहिए. Islamic finance आपको यह कहता है कि यार उशर की limits उसने दी नहीं है. 10% या 5%. जी और और वह ग़रीब के लिए. जो अगर आप मैं एक माल है मैं गंदों मुगा रहा हूं. ठीक है? Let's say कि मेरे मेरा एक मुल्क है और उसके अंदर तमाम जो lands हैं उसमें गंदों मुग रही है. Right? अब हो यह रहा है कि गंदों में itself जो है वो let's say 1,000 kilo है. Government उस time की जाएगी और बजाकर कहेगी कि इसके ऊपर 10% यानी कि सौ kilo जो है वो government के पास आ जाएगा. 10% ये 5% अगर मेहनत खर्च हो रही है तो 5% ले सौ. Let's say 5% government पचास किलो जो है वह government के पास आ गया which means that there is now instead of thousand किलो available in the market there is now 950 किलो available in the market. ऐसा ही है. Which basically means that market में उसकी price बढ़ेगी. ठीक है? जब market में उसकी price बढ़ेगी तो आप अब government के पास पचास किलो आ गया जिसमें government target कर सकती है कि bottom of the food chain कौन है और हम उसको यह free में दे देंगे. Effectively यही हो रहा है. Sales tax भी यही कर रहा है. वह आपका जाएगा और जाकर market की price बढ़ाएगा. कि अगर आप माल trade कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप 10% लगाएं. So मैं इसको इस नात से देख सकता modern economy के अंदर मैं यह कह सकता हूं कि यार everything requires effort. Right? आज मैं जो भी करूं उसके ऊपर effort लग रही है. अगर मैं directly producer हूं
ठीक है. Agriculture जब आप produce करते हैं, जब आप sell करते हैं यानी अगर आपने एक चीज़ ली और आगे वह कर दी तो फिर तो वह उस तरह की फिर वह आपने produce तो नहीं किया ना. तो agriculture पर use of कर्दाबी का भी हुई है कि जो चीज़ आप नहीं produce कर रहे Right. हैं. जैसे agriculture आपने नया आलू produce किया, ठीक है? आपने manufacturing के अंदर आपने एक नई गाड़ी produce की. Production के ऊपर है अब गाड़ी आगे जो sale हो रही है एक हाथ से दूसरे हाथ वह तो फिर आपकी wealth के उसमें आ जाएगा ना? फिर वह उस पर तो नहीं है. तो एक दमा production के ऊपर जो जो manufacturing के ऊपर है जो युसुफ़ का view है कि भाई यह जिस तरह से agriculture sector है उसी का जो है वह क्यास industrial पर भी apply होगा. तो तो retailer के ऊपर कोई tax नहीं है? Retail देखिए wealth पर तो है ना retail की जो उसकी inventory है और जो उसकी अपनी wealth है उसके ऊपर तो है. लेकिन शायद उसके ऊपर अगर आप दस पांच percent tax उस तरह से करेंगे तो मैं तो देखिए मैं इस बारे में I'm trying to
this मैं एक अब अगर मैं उस margin के ऊपर amount 10% ले रहा हूं, right? तो वह effectively reflect हो रही है कि यार जो मेरा total revenue है उस revenue के ऊपर मैंने 10% निकाल लिया. Effectively मैं उसी को switch कर सकता मैं कहता हूं यार. जो तुम्हारी price है उसके ऊपर 10% लगा दो But effectively you can build this in into sales tax. The reason why I saying this is because it's very easy once he sold everything to move the money and park it here and there. Whereas in a in a future system जहां पर everything is electronically tapped and paid for it is much more easier to actually identify the transaction. What I am trying to understand is कि effectively within this system using the Islamic fundamentals how can we create mechanisms? Because bottom line तो same achieve हो रही है कि आपने कहीं ना कहीं उनको tax करना है. हां मैं उससे agree कर सकता हूं कि 18% is too high and the only reason why 18% exist is because you are inefficient as a government. You are inefficient you are unable to tax areas that need to be taxed and so आप जाकर वह करते हैं. जो the reason why मैं आपसे
लेकिन बात यह है कि देखिए दो चीज़ें वह बात कर रहे हैं. हम इसके ना हम हम दो बड़ी बातें कर रहे हैं. पहली बात तो हम यह कर रहे हैं कि जी इस्लाम का जो या किसी भी मुस्लिम government का जो basic वह है जो social economic system है या जो taxation system है वह वह ज़कात करने दाम है. यही इस्लाम की fiscal policy है इसके through आपको लेना है इसी के through आपको खर्च करना basic आपकी यही है. यह flagship program आपका यही है और इसका main मकसद यह है कि आपकी गोरबत खत्म करना है.
Nobody expects you to have all the answers. Right and and यह मैं बार बार बार करता हूं कि हमारे यहां podcast का एक बड़ा एक element भी वन चुका है कि people expect कि यह learning mechanisms हैं और एक expert आएगा और आकर answer लेकर आएगा. Nobody has all the answers. वह उस time पर होता नहीं है because हमारे यहां जो issue है ना वह Malaysian system बड़ा अच्छा है क्योंकि उनके जो उल्लेमा है वह practical दुनिया वह आपको Islamic economists मिलेंगे. हमारे यहां issue यह है कि you got either the spiritual leader or you got the secular scientific or humanities scholar और दोनों का आपस में जो वह है वह फिर इस वज़ह से conflict बहुत ज़्यादा आता है which is why you need more discourse around this subject. So I am not trying to put you on a spot. Am just trying to brainstorm.
नहीं नहीं आपकी बात सही है इस हिसाब से कि जी आपको जो आपका जो retail sector है कोई बड़ा sector है और ज़ाहिर उसके ऊपर सिर्फ wealth के ऊपर नहीं होगी उसकी income के ऊपर भी. अब वह क्या rate होगा उसके ऊपर वह युसुफ का दावी साहब ने उसको
क्योंकि a lot of what we are discussing today is actually a discourse जो पूरी दुनिया में हो रहा है. Right? So wealth tax की बात पूरी दुनिया में अब हो रही है क्योंकि inequality बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसी तरीके से there is another conversation जो कि universal basic income की हो रही है इस time के ऊपर. अब जहां पर universal basic income की बात आती है और यहां पर यह बात आती है कि ग़रीबों के लिए हम ग़रीबों की मदद के लिए पैसों को differentiate करें और running of the government की करें तो वहां पर at this point in time confusion इस वजह से है because running of the government में ग़रीबों के लिए बहुत कुछ हो रहा है. आपकी education उधर से provide हो रही है, health उधर से provide हो रही है. उधर से आप जो है ना वो लोगों को jobs provide कर रहे हैं, x y z चीज़ें कर रहे तो फिर या तो आप यह कहें कि यार ok मैं यह कह, मैं यह recommend करता हूं. मैं कहता हूं government size cut करें. Effectively आप सब कुछ privatize करें. आपका यार health भी privatize होगी, education भी privatize होगी. Any and everything will be privatize. Government सिर्फ़ और सिर्फ़ management and regulation के लिए रह जाए कि वह जो America में इस बार department of government efficiency वह doge वाला concept चल रहा है और Elon Musk का पूरा वह आया हुआ है और बहुत सारी दुनिया में जो Argentina के अंदर वह आए साहब और उन्होंने आकर मिली साहब और उन्होंने आकर कहा कि जी हम कटा देंगे बहुत सारे departments. तो वह effectively यह जो नए लोग आ रहे वह यह कह रहे कि government का size cut करें. Effectively आप लोगों को bailout करें. Right? So potentially then एक solution यह हो सकता है कि पहली फ़र्सत में मैं government की cost से इतनी कम कर दूंगा कि मुझे नहीं ज़रूरत कि government का हर department बैठकर random चीज़ चला रहा है. I will let private sector run education. I will let private sector run health. करूंगा मैं यह कि मैं targeted जो इस वक़्त बेनज़ीर income support या एहसास वाला जो IMF भी कह रहा World Bank भी कह रहा है कि आप targeted लोगों को identify करें
Punjab government कर भी रही है कुछ जगहों पर और भी governments कर रही हैं कि वह private इदारों को school दे रही हैं और उनको पैसे दे रहे कि आप जितने बच्चे आएंगे उतने पैसे हम दे देंगे आपको. तो यह हो सकता है बिल्कुल कि यह schoolओं की जगह watchers दे दें तो एक model तो हमने बहुत करीब में चलाकर देखा. Education का आपका कि जो आप राय बता रहे हैं या यह बेहतर राय है कि जी आप schoolओं को private इतारों को दें और आप watchers दें और जो अच्छे चले उनको उनकी आप monitoring कर रहे होंगे. और वह अच्छा भी कर रही हैं. इसी तरीके से आप Pakistan steel mill. तो government का मैं तो देखिए मैं तो इस बात का कायल हूं इस मामले में. इस वक्त यानी आप समझे economist में है ना दो किस्म के groups हैं. एक liberal कहलाते हैं जो कहते हैं government को कोई काम नहीं करना चाहिए. Government का काम सिर्फ दो तीन चीज़ें वह कहते हैं करने को. एक defense का काम है law and order, dispute resolution या जो courts वगैरह काम हो और एक money का control उनके पास हो. और जो social democrats हैं उनका यह view है कि नहीं इसके अलावा भी यह जैसे health का system है, education का system वह भी जो है वह वह government को चलाना चाहिए. तो अब मैं यह भी जो आप इस context में Islamic finance क्या कहता है? मतलब उस ज़माने में
क्या मतलब that's what I am trying to understand because this is a very major conflict area in today's day and age. Right? पूरी दुनिया में ना इस वक्त यही चल रहा है कि वह you know एक लोग कह रहे हैं कि government का size बढ़ाते जाओ, पैसे pump कर ही जाओ, government के अंदर government ही jobएं दे. जो आप मुझे जो समझ आ रहा है आपकी बात से वह मुझे ज़्यादा यह वाला निज़ाम लग रहा है कि यार government by and large कुछ भी नहीं कर रही होगी. सवाए उसका एक काम है और वह यह है कि ग़रीब तरीके को support करना. Which basically means in the most simplest way कि data gather करके identification कि यार यह family है. इसकी इतनी net income आ रही है. इसके अगर तीन बच्चे हैं इसको इतने पैसे मिलेंगे, इसके दो बच्चे इतने पैसे मिलेंगे, पांच बच्चे इतने पैसे मिलेंगे. नहीं देखिए इसमें infrastructure build करना तो government का काम रहेगा ना?
उस खर्चे को अगर आपने एक simplified के सिर्फ़ का corporate tax लगा ले आप यानी अभी पांच के सिर्फ़ tax लगाए होंगे वह करके आपने corporate tax लगाया और आपने imports के ऊपर इस वक्त आपको पता है customer दो हज़ार lineएं. इतने fraud हो रहे हैं आप एक straight tax लगाएं या नहीं बनाने चाहिए? नवी गरीम सल्लम के ज़माने में तो ज़ाहिर यह तालीम जो है वह पैसे की तरह स्थित थी नहीं. इसको तो एक वह समझा जाता था कि भाई असाब ए सुफा हैं वह पढ़ रहे हैं. पूरा उस तरह तो school यह जो through health card, through watchers तो यह एक अच्छा idea है मेरा ख़ाला. Right.
एक last चीज़ अगर इसके ऊपर मैं करूं and then I'll like to go towards the रेबा side of things. जो आठ करोड़ रुपए, आठ करोड़ families को आप effectively handouts दे रहे हैं. आठ करोड़ लोग हैं, families बारह million होंगे तक. मैंने को 6.5
per member है. एक यानी एक करोड़ बीस लाख. बारह बारह million families हैं, right?
तो आप आठ करोड़ लोगों को या आठ बारह million families को आप handouts दे रहे हैं क्योंकि per family आप amount दे रहे होंगे. तो वह effectively families जो है वह productivity में क्या कर रही हैं? मतलब आप यह क्या कह रहे हैं? आप यह recommend कर रहे हैं कि यार आप उनको वह cash दें और उसके बाद let's say पचास हज़ार रुपया उनके पास cash आ गया. अब अगर उन्होंने मज़ीद उनके घर में मर्द है उसने जाकर मज़ीद कोई काम करना है तो वह उसके सर का दर्द है कि वह उसके ऊपर मज़ीद कमाकर के अपनी overall net worth बढ़ा दें लेकर आया और उसने लाकर किसी ministry में डाल दिया उस ministry में डाल दिया और government के अंदर इस वक़्त लोग बिल्कुल फ़र्क़ बैठे हुए हैं. उनको बस फ़ालतू का पैसा मिल रहा है. तो productivity उनकी zero है. Right? Because उनको एक infinite amount of money मिल रही है. क्या आप यह हम यह कह रहे हैं कि यार हम इन families को employ कर रहे हैं और employ करके उनसे कोई productivity निकालने की कोशिश कर रहे हैं? या हम यह कह रहे हैं कि यार यह universal basic income है? यह एक certain elevation या उससे वह हो जाएगा कि यार अगर आपका x so for example एहसास वाला या बेनज़ीर income support का जो metric है वह इस तरह से काम करता है कि you qualify in it. Extreme poverty में अगर आप हैं तो आप qualify करेंगे. And अगर आप जो है वह let's say आपने passport बना लिया ना So which one of these two? Because अगर तो हम यह दूसरे वाला कर रहे हैं क्या हम कह रहे कि universal basic basic income है. We will give you this money but you are still free to put an effort in making more money and eventually once you are ready to grow उनको कहे जाकर private sector में काम करो और जब तक वह उस उस पर नहीं आ रहे benchmark पर नहीं आ रहे तो आप उनको पैसे दे देना है. अभी तो you know, ठीक है what I trying to say? नहीं बिल्कुल. देखिए इस बार जो हमारा government का structure है उसमें उस पर तो हम
लेकिन जो हम जो बात कर रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि भाई अगर आप किसी हर हरी family को साठ हज़ार रुपए इतना आप उसको वह कर रहे हैं और आपको कहता है कि जी मेरे पास job नहीं है. मुझे private sector job नहीं दे रहा ना.
Mhmm. वह वही I guess problem उसमें वही है ना कि in principle everybody wants to make the same solution. उसके solution के अंदर कौन सा काम करता है, कौन सा नहीं करता वहां पर problems आती हैं. कुछ लोगों ने जाकर handouts दिए communist style. वह जो है वह इतना efficiently काम नहीं किया. कुछ लोगों ने jobs दी हमारी government भी bloated है technically government as a हमारा तो निज़ाम ही है ना कि हर बच्चा मैं average बच्चे से मिलता हूं. मैं उससे कहता हूं बड़े हुए क्या बनना होगा दीजिए government job चाहिए. पहली बात I want to understand और यह हमारे यहां पाक्षा में बहुत ज़्यादा होता है. Price of price control of अनाज, price control of this, price control of that. Is there any Islamic literature that supports price control? जितना मेरी research है ना जितना मैंने Islamic finance के scholars को सुना है वह बहुत aggressively इसके against हैं कि price control नहीं होना चाहिए. हमारे यहां actually we are doing an un Islamic thing it's an unproductive inefficient thing जिसमें हम जाते हैं जाकर गंदम की price control करते हैं x y z चीज़ों की price control करते हैं. Tax लें.
और government आपको $5,060,000 rupees दे रही है तो इसका मतलब यह है कि वह बंदा क्यों जाएगा six? जब उसको आप अस्सी हज़ार रुपए offer करेंगे तभी जाएगा ना. तो आपने उसके लिए आपने base set कर दिया है, floor set कर दिया और उसके ऊपर हो जाएगा. अब private sector में जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त क्या position है कि पैसा जा रहा है capital की तरफ. Right. Labor की तरफ नहीं जा रहा पैसा और या तो बहुत top के executive हैं. यानी आप Habib bank के, मीदान bank के CEOs को देखेंगे शायद वह करोड़ों पर सारी ले रहे हो.
खास लोगों के पास जा रहे हैं. RIP किसी का system है ना मतलब system जो है वह. वह तो I agree with you. अच्छा यह pricing पर आपने बड़ी अच्छी बात है. इसके अगर मैं solution की बात करता हूं if the living amount required is 60,000 and the government gives that individual 60,000 rupees That individual does not have any incentive to go out and work you know because
economics है ना basic. नहीं नहीं देखिए ना private sector को तो काम कराना है ना अपना. इस वक्त इस वक्त क्या हो रहा है कि वह उन्होंने labour का portion कम से कम करते जा रहे हैं profit अपना बढ़ा रहे हैं तो वह तो बिल्कुल ही price fixing को मना करते हैं. हंफियों में यह है कि वह कहते हैं कि मसलाह यानी अगर public interest है और कोई ज़ाहिर आंदोज़ी हो रही है तो price fixing के मामले में government किसी हद तक वह कर सकती है या या ज़ाहिर आंदोज़ी को खत्म करे.
Economy को stable नहीं होने दे. चलो let's talk about the rate because जितना ज़्यादा oxymoron है ना interest rate और कि हम एक Islamic country हैं और हम जो है वह एक Islamic निज़ाम चला रहे हैं और उस Islamic निज़ाम के अंदर अब हम जो है ना वह हर किस्म की चेपी लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें fiat currency भी चाहिए. Fiat currency को हम आंखें बनकर के print भी हम करेंगे अपनी मर्ज़ी से. उसके बाद जब उसकी price उसकी inflation आएगी तो inflation को control करने के लिए interest rate कर देंगे लेकिन interest rate का कोई हम अरबी नाम डाल देंगे ताकि वो Islamic दिखे और उसके साथ हम जो है ना banking का एक पूरा निज़ाम रखेंगे जिसको हम you know अब बैठे हुए इस वक़्त Islamic finance का घुमाने के लिए. अच्छा bottom line अगर आप उसको जाकर देखें यहां पर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर core purpose यह था कि एक certain set of elite can not control the financial system to their own benefit. तो इस वक़्त का जो financial system है वह तो है ही उनके benefit के अंदर. पूरी economy ने tax दिया. अमीर आदमी ने loan लेकर जाकर बेशक उसको पार कर दिया, assets खरीद लिए, price बढ़ा दिया. Right? So it's a rigged system but that rigged system inherently starts from the very core idea of how the feared currency system has evolved over the last one hundred years. And within that feared currency system there is a debt system जो कि unfortunately boom bust cycle आपके लाता रहता है जिसमें और वह हर boom bust cycle में होता यही है कि वह मिला कि यार इतना भी निज़ाम prevalent हो चुका है. जहां पर आप कहते हैं चलो यार America तो is the world's global super power. They are the ones who are driving the system. अगर वह potentially थोड़ा सा you know challenge होना भी शुरू हुआ है तो अब तो आपका जो Middle East है which is the emerging power at least for Asia and for the मुस्लिम world वहां पर भी यही है कि आपका UAE के अंदर, Saudi के अंदर they are full throttle into the whole debt based you know global financial system. इस context के अंदर do you find a realistic solution where the problem मैं again यह कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए कि यार अरबी का word डालकर कान को यहां से पकड़ लो versus the other where the problem of कि यार एक आम ग़रीब आदमी का पैसा जो है वह inflate away हो रहा है
इस वक्त अगर आप America, Europe के अंदर जो उनके economistओं को देखें तो वह भी अपनी जो economy के अंदर जो मुस्तकिल boom bus cycles हैं, जो recession हो रहे हैं, instability है, inequality है, उसकी बुनियादी वजह जो है वह banking system को ही कह रहे हैं. वह 98% उन्होंने loan government को दिया है और हर महीने यह करते हैं bank से government चार सौ, पांच सौ billion रुपए loan लेती है और वह loan लेकर अगले जो है वह उसी महीने उनको interest की सुरत में वापस कर देती है. एक money जो है वह central government create करता है. यह hard money होती है, रुपए कहते हैं. इसे आप sovereign currency कहते हैं, ठीक है? उसके बाद जो दूसरी जो होती है वह currency वह वह currency banking के numbers होते हैं और वह इस तरह होते हैं कि अगर मैं bank के पास जाकर for example एक लाख रुपए रखवाऊं तो bank को यह होता है state bank ने कहा हुआ कि तुम पांच percent अपने पास रखो. यानी पांच हज़ार अपने पास रखेगा 95,000 rupees वह आपको loan दे सकता है. Times money create कर सकते हैं. एक लाख को पांच से divide करें दो million की money create कर सकते हैं और यह बात कोई ऐसी नहीं कही कोई economics books में लिखी हुई है. अभी आप Bank of England का paper पढ़ लें या आप क्या कहते हैं European Bank का paper पढ़ लें. हर जगह वह बड़ा clear है कि इस वक्त जो money create हो रही है ना वह central banks नहीं कर रहे हैं. वह बहुत थोड़ी कर रहे हैं. Right. ज़्यादातर जो money create हो रही है वह numberओं में create हो रही है. यह double entry system है जैसे bank में गए आपने loan दिया तो loan उन्होंने आपको book किया और आपके account में पैसे डाल दिए. Right. यह basically जो है बड़ा problematic system है. क्योंकि जब अच्छे हालात होते हैं ना, जब bankओं को लग रहा होता है कि भाई stock exchange ऊपर जा रहा है, stock जो है वह real estate की prices ऊपर जा रही है वह loan issue करते हैं loan issue किए हैं और उसके बाद उनका ऐसा crisis आया कि जिसमें कितने मतलब बीस पंद्रह बीस percent लोगों की jobs चली गई. तो यह जो ज़दीद economic system है जो banking का system है उसमें जो fractional system उसके through जो है वह जो महंगाई है यह हम खुद create कर रहे होते हैं. यानी यह इस तरह create हो रही होती है कि हर banks loan issue कर रहे हैं और वह loan से money supply बढ़ रही है. यह भी समझने की बात है कि इस वक्त जो money create हो रही है ना वह debt के साथ create हो रही है. अच्छा और और दुनिया में यह महंगाई Pakistan में हम money ज़्यादा create कर रहे हैं, ज़्यादा loan issue हो रहे हैं. लेकिन दुनिया में भी America, Europe के अंदर भी money खूब create हो रही है. UK के अंदर दो हज़ार nineteen seventy से लेकर दो हज़ार बीस तक ना दस percent से money वह बढ़ाते रहें हर साल. GDP उनकी दो percent से बढ़ रही है. अच्छा उनकी money का यह मसला होता है कि एक तो वह ना जब वह अपनी महंगाई calculate करते हैं उस पर भी उन्हें बड़ी गड़बड़ें की होती हैं. Banking system ने ना real system को वह कर लिया. इस वक्त अगर आप पूछेंगे तो उन्नीस सौ पचास साठ में household debt अमरीका में तकरीबन zero था और आज वह GDP का 50% है. Household debt ही होता मेरा और आपका individual. Inflation क्या है? Inflation of money है ना? अच्छा Pakistan में उन्होंने पिछले यानी दो हज़ार बाइस तक, दो हज़ार चौबीस तक अभी तो उन्होंने rate कम किए हैं वरना वह सात percent से बाइस percent तक के ले गए थे rate और जब आप हमसे पूछते थे कि भाई और और interest pay किया. तो जो मैंने आपको बताया कि accounts में जब वह पैसे गिरे, यानी अभी bank मिदान bank के अंदर उन्नीस से दो हज़ार इक्कीस के अंदर पांच छह percent आ रहे थे. फिर सत्रह percent आने शुरू हो गए. तो वह जो money आई accounts में उससे महंगाई हुई और जो debt बढ़ गया जो अब सैंतालीस हज़ार billion हमारा हमारे ऊपर debt है local debt. तो वह जो है वह हमारे बच्चों को देना है. Government दे रही है banks को, banks अपने खातेदारों को दे रहे तो यह जो पूरा system है ना यह system में state bank का जो interest rate है अच्छा यह इस्लामic banking का भी एक बड़ा मसला यही है कि उनके सारे contract भी state bank के discount rate के साथ linked होते हैं. Milton Friedman है जो बड़ा monetary economist है यह इसकी support में है. इसमें हम यह बात यह कर रहे हैं कि government का जो है वह जो पूरी जो money creation है ना पहली बात हो गई वह private bankओं से ले ली जाएगी. Private bank जो है ना वह क्या कहते हैं वह अपने profit के लतीजिए में ठीक है? और या फिर वह उससे supply projects लगाएं ताकि आपको supply height और कितनी create होगी जितनी GDP growth हो रही है. इस वक्त Pakistan की अगर long term GDP growth पांच percent है तो चार से पांच percent आप settlement money create करेगा और वह तकरीबन अगर आपकी इस वक्त हमारी पैंतीस trillion की money है तो वह तकरीबन दो हज़ार billion की money होगी. दो हज़ार billion का मतलब यह है कि इस वक्त आपका tax अगर दस हज़ार billion है उसका पंद्रह बीस percent की बात कर रहे हैं और Milton Friedman का view यह था कि यह एक बड़ा अच्छा resource है तीन साढ़े तीन trillion के. तो सबसे पहले वह साढ़े तीन trillion के treasury bonds और वह उठाएगा और वह state bank के हवाले कर देगा. अपना account उनका साढ़े छह तीन trillion पर पहुंच गया. ठीक है? सही. ढाई. उससे क्या हुआ कि Pakistan का जो पूरा domestic debt जो तकरीबन 80%, 70% जो banking के पास रखा हुआ है, वह पूरा का पूरा debt उठेगा. Bankओं के balance sheet से उठकर state bank की balance sheet पर आ जाएगा. ठीक है. ठीक है? जैसे ही उनकी balance sheet पर आया तो अब उसको आपने zero debt करके redeemable bond कर दिए. आपने उसको zero debt कर दिया. Government का पूरा जो domestic debt है वह खत्म हो गया. Right. ठीक है? जो banking के पास है. अच्छा कोई Right. बीस पच्चीस percent के लिए state bank शुरू में इनको थोड़ा सा loan देगा कि भाई तुम अपना reserve का account पूरा करो. Right. मैं 100% रखना है जितना भी deposit होता है. उस loans के amount से ना effectively आप non banking जो debt है वह खत्म होगा. और lending हमसे वही कहता है कि आपकी जो रकम है ना वह risk free है और जब चाहे हम निकाल लें. Right. आगे वह क्या करता है कि वह risky business में लगाता है और long term पर देता है. जिसे आप कहते हैं maturity transformation या credit transformation दोनों उससे कर देता है. तो इस system के अंदर यानी जब जब आपने credit और इसको अलग करने का तरीका यह है credit और income को कि आपने जो deposit किया against तो आपने 100% reserve रखवा लिया. और जो उसकी lending या investment है इन दोनों को separate कर दिया जाएगा. दो section bank के वन गए. जो पहला section है जो money का section है वह क्या कर रहा होगा उसके 100% reserve उसको maintain करने होंगे. तो इससे आपसे यह सारे काम करेंगे for example आप उससे payments कर रहे होंगे एक मैंने पूरा काम सिलसिला चल रहा होगा और transaction वाले सारे काम हो रहे होंगे और यह bank का जो system जो जो वह होगा bank यह यानी एक तरह से यह भी हो सकता है कि यह इनकी income कैसे होगी कि यह एक percent deposits के ऊपर fees इन्होंने लगा दी state bank ने जो भी जो difference था वह print करके banks में deposit कर Print नहीं करके दे दिया. देखिए bank के पास इस वक्त हमने सौ रुपए रखवाए हुए हैं bank ने. Bank ने अपने पास पांच रुपए sovereign currency में रखे हुए हैं. Right. जो भी bank उसके पास जो जो treasury bills थे जो वह सारी चीज़ें state bank के वाले की और अपना account उन्होंने आपको बढ़ा दिया. State bank ने क्या किया उनका account jack up कर दिया. ठीक है. और वह जो bonds और treasury bills आए या demand deposit. जब आप demand करें मिल सकें तो जितने demand deposit हैं तीस trillion के उनका पूरे का उन्हें account statement में maintain करना है. आप यह समझ रहे हैं कि मेरा जो state bank app में जो bank में जो पैसा रखा हुआ है यह मेरी money है. यह आपका claim है. Claim है आपका. यह money क्योंकि money तो पांच percent है उसमें से सिर्फ और इसी तरीके से मेरा claim मिजानी अभी bank में होगा जहां मेरा account है उनका claim state bank के पास होगा. State bank में money रखी हुई है 30,000,000,000,000 की. ठीक है. ठीक है? अब जब यह पहला काम हुआ कि आपने treasury bills और deposit यह सारा आपका पूरा जो है वह debt खत्म हो गया. ठीक है? उसके बाद फिर आपको जो है वह क्योंकि यह amount अभी जो है reserve की amount ज़्यादा है तो वह बीस पच्चीस percent जो है वह शुरू में State Bank उनको कुछ loan देगा जिससे आप reserve 100% पर लेकर जाएंगे और उससे non banking liability pay करेंगे. ठीक है. अभी हम जो 20%
loan वाला उसको site पर रख दें. अच्छा. जो आपने 70% वापस किया वह bank ने यह किया हुआ है उन्होंने आपको आपका एक savings account है. उसके ऊपर आपने अठारह percent के ऊपर आपने for example रखा हुआ है bank के पास. Bank ने उसके बस जो है वह 20% का पुराने साल डेढ़ साल पहले 20% का जो है जी वह bond लिया हुआ था और वह उसके government उनको 20% देती थी उसमें से 2% वह अपने पास रखकर अठारह percent customer को दे रहे थे. अब क्या हुआ कि state bank आया उसने कहा bond मेरे हवाले करो. That means कि अब bank को 20% नहीं मिल रहा. तो bank अपने basically करेगा यह कि वह जितने भी savings account हैं. Saving current account के ऊपर इस system के अंदर कोई profit नहीं है. वह 0% पर आ जाता Just to confirm कि जो customer का पैसा रखा जिस customer ने अगर करा हुआ है कि यार इतने इस account में रखे अठारह percent मिलेगा अब आपने overnight अगर यह कर दिया ना आपने पीछे principally I agree आपने पीछे से जो है वह treasury वाले bonds वहां पर रखवाए 70% वहां पर पूरा हो गया. यहां पर आपने customer को जाकर बोला कि यार आप कल से तुम्हें जो पैसे मिल रहे थे वह नहीं मिल रहे. अब customer उसमें
bank run इसमें zero है. Zero क्यों है? Zero क्यों है? क्योंकि इसमें जितने आपके deposits हैं ना वह आपको दो सूरतों में रखने हैं और दोनों सूरतें सौरवान है. सौरवान का मतलब यह है कि या तो वह cash है और या state bank account है. ठीक है. कि दोनों सौभरान हैं. अगर कोई bank कोई साहब आते हैं वह कहते हैं कि जी मुझे मेरे पास दस million रुपए रखा हुआ है मैं सबका साहब निकाल रहा हूं. ठीक है. तो bank उसको cash issue कर देगा दस million का और दस million वह state bank से ले लेगा just platform में. बीस में यह कहने का तरीका यह है कि आपने कहा कि यह भी पांच percent reserve ratio है. आपने कहा पच्चीस पड़ दो. तो बीस percent government bond उठकर state bank के पास चले जाएंगे. सही है. ठीक है? Money की creation की power कितनी कम रह जाएगी? बीस गुना से पंद्रह गुना रह जाएगी. Land करें. यही तो सूरते हैं ना. तो वो real काम कर रहे होंगे magic money create नहीं कर रहे होंगे. नहीं वहां पर I agree with you. Now my question is that वहां पर फिर
short term में जो आम आदमी है ना मस्तल आपने कहा कि यार government ने जो पैसे जो debt लिया हुआ था वह government का debt तो effectively zero हो गया. वह अलग गया सारा का सारा state bank के पास वह zero rated हुआ और वह government को अब मज़ीद आ गए debt की कोई requirement नहीं है और वह जो है ना उसके पास पैसा है.
Private sector का product sector को hit करता है. Right. जाकर जो है वह businesses में जाकर लगाता है, productive investment होती है जो कि Pakistan में 98% interest देने के लिए हो रही है. दुनिया भर में सिर्फ real estate को बढ़ाने के लिए हो रही है. पहला group यह है जो Chicago school वाले हैं वह तो यह कहते हैं और दोनों यह कहते कि अगर आप banking में आपने money के एक inflation को control कर लिया, fractional reserve system को हटाकर तो आपने basic मज़्दा हल कर दिया. लेकिन जो आगे आप investment करेंगे जो profit and loss या equity की basis के ऊपर. ठीक है. ठीक है? तो वह जो दस billion का जो जो जो आगे दस trillion का जो अभी आपने loan दिया हुआ है वह इस वक्त वह आपस में तय होगा. Bank, depositors और company तय करेगी कि वह profit में से क्या sharing करेगी. ठीक है. और वह उस पर कोई जैसे आपने कहा ना कि market prices नहीं तय होनी चाहिए. तो इस system में कोई market price नहीं है, कोई anchoring नहीं है. जो bank का competition होगा, जो अच्छेदार है वह bank real काम कर रहे होंगे उनके वह businesses को जाकर देख रहे होंगे. अभी तो देखें देखिए अभी जो जो हमारे पास cash है वह तो state bank को पता है कितना print हुआ हुआ है? पता आपका आठ trillion का cash है. पड़ा हुआ है वहां तो पर हो
आप इससे अगर हम आगे जाते हैं my my my question is now you are suggesting कि जो आपका जो effectively lending का business आप zero कर रहे हैं और आप कह यह रहे हैं कि यार हर company जो भी company है उसको कहीं ना कहीं theoretically उसको list होना पड़ेगा. उसकी जो balance sheet के अंदर loan है
उसके अंदर जगह दो चीज़ें हो सकती हैं. यह बिल्कुल हो सकता है कि अगर कोई कोई investment करना चाहे वह low risk पर करना चाहे. वह कहेगा कि जी मुझे company में उस तरह से profit loss में sharing नहीं करनी low risk पर करना है. तो उसके लिए और उस पर सारे Islamic bank के contact भी बैठे हुए हैं. इस full reserve के अंदर full reserve के through आपने interstate की policy की ज़रूरत ख़त्म कर दी. क्योंकि पूरा money का का control आपके पास आ गया. 100% money. दूसरा बड़ा मसला है कि आप money create कर रहे हैं यानी आप जो भी चीज़ें काम कर रहे हैं वह market values पर अगर किसी bank को for example government of Pakistan का सौ million का loan चाहिए, ठीक है? अभी bank से जाएंगे तो आप treasury bills short term में कर लेंगे. Long term में आपने वह कर लिए है. मैं bond बगाला issue कर लिए. अभी उसको, अभी bank से सौ billion ले लिए. Inflow हो गया. अभी एक और agreement sign हुआ. एक साल बाद आपको वापस करना है. आपने सौ billion का एक resale agreement कर दिया, वापस चले गए उसके पास. ठीक है, दो agreement हो गए. तीसरा agreement यह हुआ कि आपने अभी motorway तो वही है. उस पर वैसे ही काम वाम चल रहा है government अब आ गए. तो आपने एक agency agreement sign कर लिया और वह आप उसके agent वन गए bank के और आपने मतलब उसके take care शुरू कर दी.
Magic money printing आपने उठाकर bankers के हाथ से उठाकर government को दे दी. Government जो कि हर दफा silly policies लेकर आती है. You are still letting the government make magic money except this time around you do not have a mechanism of state bank vote to actually control.
ठीक है? वह बताती है इसको यह करना है. Capitalism society में कई दफा ऐसा होता है कि आप सारी jobs लोग private sector रहा होता है ना? तो बाद वाकाल private कोई war हो गई. आपको लोगों को employ करना है. ठीक है? कोई और मसला हो गया तो आप यह For example, तो पंद्रह percent से महंगाई होगी. होगी महंगाई जिस तरह आज हो रही है लेकिन वह debt के बगैर होगी. क्योंकि वह money जो है ना वह settlement create कर रहा होगा. इस आपको यह समझना चाहिए देखिए settlement नहीं नहीं मैं समझ गया. हो गया.
The the the money of the depositor is protected क्योंकि otherwise वह market value पर नहीं है तो आप बेच नहीं सकते उसकी गाड़ियों को, right? हां, बेच नहीं सकते आप गाड़ियों को. तो इस case में यह हो रहा कि आप उसे rent ले रहे हैं rent लेकर आप उसको low risk के ऊपर दे रहे हैं उसके ऊपर उसको और उसकी market value भी आप ऐसे ले रहे हैं तो फिर यह यह rental है. फिर यह true rental है ना? इसकी इसकी वह आपकी बात मैं agree करता हूं. Problem उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यह है कि majority of the money that is going to go into these sectors is not going to be cars. It's going to be some sort of a machinery salaries this that right? That's what the private sector needs money for. उसको वह घुमा घुमा ले कि यार वह हमें actually ना तरखाई देने के लिए पैसा चाहिए लेकिन वह ज़मीन
हम हमारे low risk वाले भी depositors हैं. जो चाहते तो invest करना है, कोई पैसे होने मिले मगर वह risk नहीं लेना चाहते. देखिए इसमें risk तो है ना. क्योंकि आपकी जो जो money है, जो आपकी deposit money है तो 100% protected है. या कोई उसमें agreement होगा ना? मेरा गाड़ी के ownership तो आप नहीं दे रहे. मेरा पूछना होगा कि between debt and investment is that
if I go to a bank and I say कि भाई मैं 2% के ऊपर मुझे guaranteed the difference between loan and investment is the guarantee. अच्छा मेरा सवाल बिल्कुल बड़ा simple सा है. मेरा सवाल यह है कि जो आप देखें एक जो जो depositor के end पर ना I want to understand that side. मैं depositor के end पर जब मैं जाकर जा रहा हूं तो मेरी agreement bank के साथ क्या हो रही
अब कुछ लोग रह गए जो पांच percent लोग हैं जो investment करना चाहते हैं. ठीक है? Investment में आप clearly उनको यह बताएंगे कि जी आपकी money protected है. Investment आप करेंगे risk आप ले रहे हैं. ठीक है? अब risk लेने के क्या तरीके हैं?
जो पूरे मौश्रे में interest rate का सरचश्मा है. सरचश्मा है ना पूरा क्या get the technical aspect of it. I want the practical aspect of it कि मैं अब कब आपने किया? जब अभी जो सख़्त at the end of the day आप loan को redesign करके
market में घोल के नहीं पिला रहे हैं. वह आप कर ही नहीं सकते ना जैसे जैसे ही आपने आपने यह कर दिया कि आपने discounted खत्म कर दिया तो आपने जो जो जो पूरा उसका economy का जिस पर पूरे चल रहे हैं interest rate वही आपने खत्म कर दिया. आपने कहा आपकी कोई ज़रूरत नहीं देखें इस system में ना आपने bank run खत्म कर दिए. Interest rate खत्म कर दिए और जो heavy banking regulations हैं ना. Right. जो मतलब उनकी भी उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती. इसीलिए देखें ना आपकी पूरी money protect है. जो return आप जो आप investment कर रहे हो investment bank के through कर रहे हैं और उसमें आप मतलब बात ही बोल रही Makes है बात कानीत
भाई I am gonna wrap this up. Probably the longest podcast I have done. But thank you so much for the insight and this was incredibly insightful. For people who might be interested to know more about this what's the best way to reach out to you through some email, some social media अगर आपके कोई LinkedIn वगैरह है. मैं email दे दे दूंगा मैं आपको दे देता हूं वैसे मैंने news के अंदर एक article लिखा है वह उसकी
मैं आपको दे दूंगा उसमें तीन
चलो sounds good. We will share that as well but thank you so much for coming and sharing all that insight. Thank you. And for all of you guys thank you so much for watching. अगर आपको यह episode पसंद आई है तो दोस्तों ऐसा ज़रूर share करिएगा. Let me know in the comment section below what do you think about this potential solution. पहला तो यह है कि Islamic banking what are your thoughts? You know everybody is talking about कि Pakistan में अगले तीन साल में कुछ लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता. कुछ लोग कहते हैं कि जी obviously हो जाएगा because you are rebranding the same thing. So it doesn't really matter. अगर true to its core जो हम बात करते हैं कि फ़लसफा क्या था और उस फ़लसफे के लिए हमें Islamic economic system चाहिए और Islamic banking चाहिए. तो उसके अंदर जो potential solutions कानित भाई ने बताए हैं both in terms of the taxation. क्या आपने taxation को redesign करना है? Pakistan में more often than not हम करते हैं यह हैं कि हम followers हैं. हम पूरी दुनिया के निजाम को देखते हैं. हमें हम out of the box ideas को नहीं लेकर आते और हम उस उसी के around के चलते हैं. तो we're gonna wait for let's say the West के वह universal basic income लेकर आए या वह wealth tax लेकर आए, यह लेकर आए, वह लेकर आए and then we'll potentially try to do the same. So with this conversation one of the things that I wanted to really tap into is कि a lot of these ideas are not these not fresh radical ideas. They're ideas जो कि दुनिया में debate हो रहे हैं just because वह Islamic finance के नाम से आते हैं तो लगता है कि पता नहीं कोई बहुत ही कोई primitive idea है. Actual में Islam ने यह चौदह सौ साल पहले बता दिया था. आज लोग उसी पर नतीजे पर पहुंच रहे हैं through some sort of a academia और this or that. तो उस उन उन different ideas को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या potentially redesigned taxation system and redesigned banking system जो कि full reserve banking system कानित भाई ने explain किया क्या वह implementable है? क्या वह realistic solution है? I would love to see a good debate down in the comment section. But anyways, this was a second मज़मील lesson. जय दी you're watching thought behind things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.
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