Thought Behind Things · Jun 23, 2025 · 1:37:39
Punjab's budget is finally spending on people, not just roads
Punjab senior minister Marriyum Aurangzeb walks Muzamil through the 2025-26 provincial budget — why the headline number sits on health and education for the first time, how the eighteenth amendment changed what a province is allowed to do, and what it took to keep Pakistan out of default in 2023.
with Marriyum Aurangzeb
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A professional, not a lawyer, walks into parliament
The episode opens with Muzamil setting the scale of the conversation he is about to have. Punjab is 127 million people — more than half of Pakistan’s population — and 37 million of them are between fifteen and twenty-nine. The province does relatively well on literacy compared to its peers, he says, but “still there is a lot of work to be done.” His guest is Marriyum Aurangzeb, the senior minister of Punjab in Maryam Nawaz Sharif’s cabinet.
The first stretch of the conversation is biographical, and Marriyum is unusually clean about it. She did her schooling between Saint Paul’s Convent in Rawalpindi and FG College, took a master’s in economics from Quaid-i-Azam University, and then went to King’s College London — specifically because a two-month internship at IUCN, the International Union for Conservation of Nature, had pulled her toward environmental economics. The year was 2003. “Climate change तो आजकल तो is like a buzzword,” Muzamil interjects. “Exactly,” she says. She came back, joined WWF, and stayed for almost ten years before joining parliament in 2013.
Muzamil’s framing here is sharper than it looks. He notes that politics in Pakistan is usually a destination for two kinds of people: business families and lawyers. Professionals do not generally walk into the National Assembly from a job at WWF. Marriyum’s answer is partly cultural — her grandfather was a member of the first constituent assembly of 1947, her mother was a counsellor, her aunt held office — and partly a comment on the cohort she entered with. “2013 में youngest parliament थी ever,” she says. Shaza Khawaja, then teaching at LUMS, was the youngest parliamentarian. Twenty-eight of the new MNAs alongside Marriyum had professional backgrounds and foreign degrees. An editorial at the time, she remembers, called it “a younger professional parliament as compared to previous times.”
The path inside the party is the more interesting part of the story. Ayaz Sadiq, then the speaker, gave her the parliament-solarisation project; Pakistan became the first national parliament to run entirely on solar. She built the SDG secretariat, again a first. She became parliamentary secretary for interior during the peak of the national action plan against terrorism. After Dawn Leaks, when Pervaiz Rashid had to step down, she was made minister of state for information directly under the prime minister. Through all of it, she says plainly, “मिया साहब ने वह trust किया है मेरे में. तो मैं उनको किसी तरह भी disappoint ना करूं.” She is candid about the cost: replacing senior politicians as a younger woman meant working twice as hard so nobody could say “बच्ची सी लगाती है.”
The night Pakistan nearly defaulted
Muzamil pivots to the macro question — what is Pakistan, today, in 2025 — and Marriyum walks through the timeline in a way that is worth taking seriously as a primary source. The 2013 to 2018 government, she argues, inherited terrorism at its peak (eight or nine bomb blasts a day), the first IMF programme, political instability, and the 2014 dharna. By the time PML-N left office, blasts were down to one a month, inflation had touched 2.6%, the interest rate was around 3.5%, and the IMF programme had been completed.
The 2018 to 2023 period, in her telling, undid all of it. Inflation went vertical. The IMF programme had to be re-entered. And then, in 2023, the country reached the edge.
Here Marriyum tells a story that the show has not quite captured before, and Muzamil lets her tell it without interrupting. She was in a meeting in Paris with Shehbaz Sharif, Ayaz Sadiq, Sherry Rehman, and the managing director of the IMF. “She said,” Marriyum recounts, “we are not going ahead with the programme.” Pakistan was going toward default because the IMF was pulling out. “I saw Shehbaz Sahib and his expression changed to be in the meeting — you know, that was it.” For about an hour and a half Shehbaz Sharif tried to convince the managing director to reconsider. Eventually she agreed to let the technical teams meet that night. The Pakistani finance team sat with the IMF’s Washington team. Two days later the situation had completely flipped and a programme was agreed. “Difficult decision था,” Marriyum says — they were heading into elections and they knew exactly what the political cost of signing on to an IMF programme would be. “श्रबाद साहब ने कहा कि I have to go ahead.” The conversation makes a quiet but pointed claim: Pakistan’s election strategy in 2023 was traded away to keep the country solvent.
She closes the segment with the indicators she wants on the record. Inflation, she says, went from 45% to a brief negative print last month and is currently around 1.5%. The interest rate is down from 22% to 10%. For the first time, alongside the new budget, the previous year’s budget was laid in parliament with a full progress report — rupee by rupee, sector by sector, spent versus unspent.
The budget that is not about roads
Muzamil asks for the elevator pitch on the 2025-26 Punjab budget, and Marriyum gives one of the cleanest political answers in the conversation. The eighteenth amendment, she reminds him, made the provinces “states in themselves” — independent of the federal government on health, education, and most of the major subjects. “After the eighteenth amendment the provinces are empowered to make their own decisions,” she says, “and this budget that the Punjab government has laid is a very transformational budget.”
The case for why is structural. PML-N, she argues, has historically been criticised for spending on infrastructure — motorways, the Orange Line, metros, hospitals like PIC and PKLI, the Daanish schools, the Punjab Education Foundation. She takes pride in all of it. “Motorway जब बना,” she says, “Motorway ने हमारी पूरी कौम की transformation की एक नए travel तरीके पर.” But — and this is the lever the whole budget turns on — the spine is now built. The next phase has to be human development or none of the earlier investment compounds.
The numbers she gives bear this out. The single largest development allocation is health, at 180 billion rupees. Education is second at 148 billion. Water, sanitation and clean drinking water is third. Roads are not the headline for the first time in PML-N’s Punjab.
Within health, the allocation breaks down across three layers. At the primary level: 1,300 of the province’s 2,800 basic health units and rural health centres are being fully revamped, with equipment, machinery, and human resources, and the private sector is being invited to run BHUs and RHCs as unit hospitals. At the tertiary level: fourteen hospitals are being built inside what is being called the Nawaz Sharif Medical District in Lahore, after the government audited what diseases simply have no dedicated facilities in the province. At the outreach level: 911 “clinic on wheels” field hospitals were dispatched to South Punjab the day before the recording — full mobile OPDs with pharmacy, diagnostics and a neonatal facility, going door to door. Marriyum is also blunt about the politics of distribution. When a PML-N MPA complained that the field hospital had stopped outside a PTI rival’s dera, the chief minister’s reply was: “वह इंसान नहीं? उसको इलाज की, वह इलाज नहीं हो सकता?”
Within education, the headline is the 40 billion rupees ring-fenced for missing facilities — washrooms, furniture, IT labs — in schools that, in 2025, still do not have them. A scholarship programme has reached 50,000 students on merit. A laptop programme is targeting 100,000 students by December, with 40,000 already delivered. Early childhood education has been introduced in the public sector for the first time at the new Nawaz Sharif Centre for Excellence for Early Education. “मतलब कि आप यह देखो 40,000,000,000 इस्तेफ़ा सिर्फ़ missing facility,” Marriyum says.
How do you actually monitor it
This is where Muzamil applies the most useful pressure in the conversation. He raises the DOGE report on USAID money allegedly lost to ghost schools in Sindh. He raises the structural problem with any centralised system: a number in a budget book is not impact in a tehsil. “What is to say,” he asks, “कि यार number बढ़ाना तो is just ठीक है — मैं आज किताब में मैंने एक number लिख लिया, अगले साल एक और लिख लूंगा. How do you ensure that number actually ends up in those areas?”
Marriyum’s answer is the most policy-dense passage in the episode and it is worth attending to. The eighteenth amendment, she says, devolved the subjects but never built the institutions to run them. “Devolution भी हुई,” she says, “लेकिन institutionalization of devolution नहीं हुई.” That is what the current administration is now doing, sixteen years late. Three pieces stand out. First, a complete digital school-by-school, teacher-by-teacher map of the province — “अगर you’ll ask me कि गोजरा का फलाना school इसमें कितना teacher है, कितना बच्चा है, इस साल कितने क्या result, किस class — it’s all mapped.” Second, a new authority called PECTA, the Punjab Curriculum and Teacher Training Authority, that ties teacher KPI directly to student results. Third, an inspectorate that goes school to school physically and feeds back into the digital system.
The Finland story she tells here is the cleanest articulation of the model. When the ambassador of Finland visited the chief minister, Maryam Nawaz asked how Finland monitored its teachers. The ambassador’s answer was, “We don’t have a monitoring system.” The students’ results, the school’s result — those are the monitor. Marriyum is careful not to overclaim. She does not say Punjab is Finland. “I am not claiming that with this सौ फीसद Punjab का education system will be like Finland. It’s transition. It’s a mindset change, it’s a behaviour change.” On the day the policy was announced, teachers went on strike. The chief minister, she says, did not back down.
A second mechanism sits underneath this: School Management Councils, which existed on paper but were redundant. They are the parents of the children enrolled at each school. The 40 billion in missing-facility money is being released through these councils, not down a bureaucratic chain. “Government is doing investing,” Marriyum says, “but people are taking charge, parents are taking charge of the facilities, of the school.” The same logic now extends into the civil bureaucracy itself, where, “for the first time ever,” KPIs determine annual bonuses for deputy commissioners and assistant commissioners, tied to out-of-school children and the state of local health facilities.
The Mayo Hospital episode that Marriyum brings up unprompted is worth quoting. When the chief minister was criticised for saying the medical superintendent should go to jail, Marriyum’s response was uncompromising: “Doctor एक बहुत noble profession है, लेकिन वह doctor जो अपनी duty पर, अपने वक्त पर नहीं है और जो doctor मरीज़ को दवाई store में होते हुए दवाई नहीं दे रहा है, वह ठीक doctor नहीं है.” When the MS was removed, she says, the stores were full and the corridors were piled with medicines — “वह पूरा एक mafia attached था.”
Girls who got the scholarship
Muzamil opens what might be the most important section of the conversation by reframing the problem. Pakistan, he says, is moving into an age where productivity will not look like factory work. Critical thinking will matter. The country is sitting on a working-age population that the ageing West will need. And yet roughly half of Pakistanis reach eighteen having dropped out at some stage, and the South Punjab numbers are “abysmal.” Layered on top of that is a cultural problem: girls. He is specific. The morality, the spirit, the DNA of any society is shaped by women. Economies like Pakistan’s underperform precisely because women’s participation in the workforce is low.
Marriyum accepts the frame but pushes back on one piece of it. The cultural barrier, she says, is real but it is also entangled with household economics. A poor family will send the son to school and pull the daughter out, not because of pure misogyny but because the son is the assumed bread-earner. The policy answer is not a lecture; it is an opportunity that makes the household’s calculation change.
She tells the scholarships story to ground it. “जब मैंने आपको कहा था यह बच्चियां घर बैठ गई थी जिनको हमने scholarships दी थी. They were not going to — वह छोड़ रही थी इसी age में — and they were brilliant merit-based students.” She also flags the skill-development side as a structural fix the province had never built: a single Punjab department for skill development and entrepreneurship, modelled in part on China’s practice of assessing students in tenth class and routing the ones who are not academically suited into demand-driven technical streams. MoUs have been signed with international employment agencies in the UAE, Middle East and Europe, mapping what skills are actually needed where. Twenty-two thousand young Pakistanis are expected to be placed this year. A Chief Minister Parwaaz Card now covers the ticket cost for those who have the skill but cannot afford the journey.
The list of smaller interventions she runs through is not the part of the conversation that will make headlines, but it is the part that says the most about intent. E-bikes for girls. Panic buttons on bus stops. A hostel for the female employees at Lahore’s Safe City office because they were travelling long distances and renting unsafely. A mobile workshop programme that travels to tehsils, trains women in tile-fixing or sewing or rose-essence production, then gives them computers so they can sell domestically and abroad. Three hundred girls have received computers in this tranche so far. The episode that prompted it, Marriyum says, was a chief minister story about an Instagram reel — a girl in a small town whose family grew roses, who started bottling rose essence in packaged tins and exporting it.
Water, transport, and one of the longer climate moments on the show
Muzamil keeps the conversation moving into water and sanitation. The Sutra Punjab solid waste programme, Marriyum explains, is a Turkish private-sector model — Şehbaz Sharif borrowed it from a visit to Erdoğan — now running across thirteen or fourteen million people’s worth of doorstep collection. It is not just collection; it includes the full ecosystem of disposal, landfill, and a planned shift to waste-to-energy. The private sector has put 40 billion rupees of machinery in. She is candid about what they found: of Punjab’s divisions, only four had a functioning WASA. “बाकी में वासा ही नहीं है. तो वहां पर क्या हो रहा है? बस, मल्लाह का निज़ाम honestly चल रहा.”
On water itself she is careful to mark the geography. “सिंध का पानी Punjab consume नहीं करता” — a quiet pre-empt of the South Punjab water politics. The Indian threat after the recent war, she says, forced a realisation about water infrastructure that the budget now reflects: 30 billion rupees for water efficiency, separate from irrigation and agriculture. The Faisalabad sewage failure of September last year — caused by population growth past the carrying capacity of an old system — is being addressed with 12 billion rupees of trunk sewage and sanitation work.
On transport, the ART (Articulated Rapid Transit) concept is being rolled out in Faisalabad, Gujranwala and Lahore. Eleven hundred electric buses are arriving in August, with another 550 funded through a World Bank Punjab Clean Air programme specifically for the Lahore division. The piece Marriyum is most visibly excited about, however, is rail. Pakistan Railways, she says, has been ignored for decades. The Punjab government has identified nine regional routes — south to centre, centre to north — that would cover roughly eight out of thirteen crore of the relevant population. The plan is not to build new track. It is to bring the existing railway pakri back to its original state and outsource its operation. Because railway is a federal subject, the chief minister, the prime minister and the federal railway minister are working as a group on its feasibility.
The climate section is where Marriyum is most personally invested. Returning to the framing that opened the episode — that her training was in environmental economics, not politics — she calls the moment “the right time and an opportunity.” Smog, she says, is not a three-month thing; fog just makes it visible. Climate change is not the environment ministry’s problem; it is multi-sectoral, sitting across agriculture, transport, health, education, industry and planning. A wildlife force has been created for the first time. An environmental protection force is using drone surveillance instead of 1980s vehicles and Vespa motorbikes. Plastic has been banned in Punjab. The vehicle fitness certification regime that started at six spots is now at seventy-eight because of how long the queues got.
The minimum wage, the labour gap, and “zero tax”
On the minimum wage — raised to 40,000 rupees, criticised by Shahzad Saleem of Nishat — Marriyum is unembarrassed. Industry is being given large incentives in this budget under the IMF programme. Labour, with inflation as it is, “is very very important.” Her response to the compliance question Muzamil presses her on is the most quotable line in the segment: if the government’s enforcement is failing, “उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए लोगों को.” That is the worker’s penalty being paid for the state’s failure.
She also discloses something Muzamil does not push on but which is worth flagging. This is, she says, a zero-tax budget. When departments came to the chief minister with proposals to increase tax, Maryam Nawaz asked them how they were going to bring people who are outside the tax net into it. “There was silence,” Marriyum says, “because that’s a difficult thing.” The Punjab Revenue Authority was in four districts; it is now in nineteen and expanding. The instruction is unambiguous: do not raise taxes on the existing base, widen it.
Pension, e-filing, and the four-day rule
The wrap-up moves quickly through two structural reforms that, Marriyum suggests, do more for governance than any headline programme. Pension is the first. Pakistan’s pension burden, both Muzamil and Marriyum agree, is becoming unmanageable. A reform package — cycle of pension, number of years of pension, dual pension — was started in April, concluded in December, and announced with the budget. A self-funded contribution model has been introduced for new recruits. Ghost pensioners are being squeezed out by a digital register. One last-minute change the chief minister called for, in a moment Marriyum reports with some warmth: the cap on widows’ pensions was being set at ten years; it has been reversed to be lifelong.
Digital government is the second. “Cabinet and government of Punjab is completely on e-filing,” she says. “No file comes to me. No file goes to chief minister. No file goes to cabinet — it’s all digital.” E-payment runs through Punjab ePay; e-tendering covers all government procurement. The result, she claims: 911 billion rupees of utilisation last year against a previous high of 540 billion, and 55 billion rupees saved on procurement through e-tendering alone. There is a four-day legal ceiling on how long any file can sit on one official’s desk. “Four days से ज़्यादा आप अपने पास file by law नहीं रख सकते — और यहां महीनों महीने fileएं पढ़ी होती थी.”
The honest close
By the end of the conversation, Muzamil is letting Marriyum land where she wants to. The honest close is hers: “I cannot claim and chief minister has said this multiple times कि जी हमने सारे school ठीक कर दिए हैं, सारे अस्पताल ठीक कर दिए — because this is a policy shift and it will take time.” The pitch is not that Punjab is fixed. The pitch is that, for the first time after the eighteenth amendment, the province is trying to build the institutions the constitution gave it sixteen years ago. Muzamil’s response is the right one for a long-form host with a five-year horizon: “I can say कि जब हम पांच साल बाद जा रहे होंगे तो it will be different sectors.”
Whether that turns out to be true is the next conversation.
Full transcript
स्लाम रोह भावधीरों आज रात welcome back to another episode of thought behind things. आज जो मेरे साथ मेहमान है उनको बुलाने का मक़सा दिए था कि मैं Punjab को थोड़ा सा देख रहा था it is more than half of Pakistan's population. Punjab के बारे में बड़ी बातें की जाती हैं Punjab जो है वह पूरे Pakistan को चलाता है for good or for bad reason लेकिन उसके पीछे real data भी है 127,000,000 पाकिस्तानी live in the Punjab province that is more than 50% of Pakistan's population Particularly क्योंकि मैं आपको पता है कि नौजवानों की बार बार बात करता हूं कि जो Pakistan का जो नौजवान है वही Pakistan का future है वही potentially सबसे बड़ी opportunity भी है और वही सबसे बड़ा disaster भी हो सकता है अगर हमने उसको productively utilize ना किया. 37,000,000 people in Punjab are right now between the age of 15 to 29. उसमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हमारे नौजवान हैं और even जो छोटे बच्चे हैं बहुत सारे out of school भी हैं. Even though generally अगर बाकी provinces के हिसाब से देखा जाए तो Punjab does fairly well in terms of education and literacy and productivity. But still there is a lot of work to be done. इसके लिए आज हमने दावत दी है Punjab की senior minister madam मार्यम औरंदेव साहिबा thank you so much for being part of the show. Thank you, thank you very much. सा मैं conversation Absolutely. थोड़ा सा अगर मैं conversation को start करूंगा. I just want to understand you know आपकी early life कहां पर थी? Education आपने कहां से ली and how did you come about this fairly tough job of politics?
Early education मेरी start हुई from पिंडी and convent school. Then I was in Saint Paul's convent. Then I was for a very short while in city school for about six months then I went back to Saint Paul's convent school वहां से मैंने metric किया college was FG college F72 इस्लामाबाद then university I did my masters in economics from कायदियाज़म university and then there was a break for about two months. I did an internship in IUCN which was international union for conservation. तो वहां I was exposed to this environment, climate change and वहां you know the organization they were working on. So I was going from my MBA to Kings College. Then I changed my degree to environmental, economics, development and climate change. Interesting and what year was this? This was in 2003.
मतलब यह पुराना time? पुरानी बात. Climate change तो आजकल तो is like a buzzword.
Exactly, तो वहां से मैं आई पढ़ के and then I joined WWF, the worldwide fund for nature. I worked for them for about almost ten years and then in 2013 I joined parliament.
Interesting. Yeah, so this was my career. From a, from a hard core working professional not a I mean politics में generally या तो वो लोग आते हैं जो कि business कर रहे होते हैं या वो लोग आते हैं lawyers type आपको बहुत ज़्यादा नज़र आऐंगे.
How does a professional come about something like this? I think now things have changed, times have changed. We see experts in parliament, we see educationist in parliament, bankers in parliament, investment bankers in parliament. So, in fairly it's a different parliament starting from 2013. Why? Because 2013 में youngest parliament थी ever और शज़ा खुआजा was our M and A then and she was the youngest parliamentarian और उस वक्त she used to teach in lumps when she joined parliament. I came from WWI from a professional background और मेरे साथ जो कुछ लोग उस वक्त first parliamentarians थे 2,013 में वह सब professionals थे and foreign graduates थे. यहां से करके उन्होंने degrees बार में की specialized degrees. तो things I think have changed now and if you see this parliament also तो parties में भी यह conscious हो गई कि ना experts होने चाहिए, professionals होने चाहिए. Young because younger population couldn't be ignored at that time 2013 में भी. अभी आपने Punjab में जब intro में कहा तो almost across Pakistan 65% of the population is below the age of 32 in Pakistan. तो फिर वह उन्होंने आना ही है आगे. अगर आप किसी तरह भी नहीं हो सकता. Probability of inclusive political decision making में उनका आना है. तो वह parties ने realize किया और PMLN यह perception होती है कि PMLN में शायद बहुत पराने हैं. It's a it's a great mix of experienced politicians, traditional politicians and new and younger lot also. जिसमें मेरे साथ 2,013 में 28 new parliamentarians थे और हवा तीन भी थी, अच्छा blend था, younger भी थे. तो उस वक़्त मेरा ख़याला time ऐसे थे कि younger parliamentarians were encouraged, professionals were encouraged और उस वक्त मुझे याद है 2,013 में जब हम parliament में गए तो पढ़ा एक editorial आया था कि it's a younger professional parliament as compared to previous times. Interesting.
You're fairly young in your mid forties. Mostly politics के अंदर people who hold senior positions and and positions that have very real decision making impact. वह आपको generally नज़र आते हैं late sixties. Generally globally इस वक्त politics के अंदर you got people in seventies and you know एक Pakistan के context में लोग देखते हैं वह कहते हैं यार वह eighties के time पर जैसे student union बंद हुआ तो बस वह उस time का politician है वह ही आज तक चल रहा है and there is a change of guard that's required. How did I mean being being in politics is one thing, right? Having a seat in the parliament there are hundreds of people who have those and then being at the center stage and being able to cut through the crowd and the noise and people who have far more experience and potentially far more influence as well. आपके case में how did you manage that?
I think if I I can't point at one thing that was the reason because when I joined politics have always been on at a in our home. Like my mother was a counselor. She started off with local government politics. My my खाला was starting with MPA, MNA, senator, minister देतो और मेरे दादा जो थे वह he was the first MLA in the first constituent assembly of 1947. तो politics was never new to me and it was not something which was out of routine. It was normal. You understood it. Whether you were growing up you were So, given the मैंने 13 में parliament join की तो जितने लोग मेरे around थे या वह मेरे uncles थे या उनको हमने बचपन से देखा हुआ था या वह हमारे घर का हिस्सा थे and PMLN has this culture of a very family मतलब लगता है कि घर ही है सबका. इतने पुराने जानने वाले और बचपन से जानने वाले और all of that. तो मुझे कोई difficulty इस तरह नहीं हुई क्योंकि मुझे लगा कि मैं लेकिन leaving WWF was a challenge. मैं बड़ी attached थी to the organization, to the work I was doing. You know, it was a different work, conservation, climate change, biodiversity, wildlife, wetlands. तो different काम था. तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जब मैं join किया parliament तो मैं foreign ही opportunity जो थी ना मेरा hand holding बड़ी की लोगों ने. जब मैंने foreign join किया मारियम was and कुलसूम aunty was the one जिन्होंने मुझे MNA बनने को कहा और उसके बाद मैंने जब parliament join की तो अयाज़ साधिक साहब was the speaker. उन्होंने मुझे बहुत support किया और मुझे ऐसी ऐसी opportunity दी as a first you know first time parliamentarian नहीं मिलती. I started working with, मैंने solar program पर parliament के काम किया. We made parliament of Pakistan the first parliament to go on solar energy consumption पूरा. तो और फिर हमने उसके HR rules बनाए. बहुत सादिक साहब ने मेरा बड़ा hand hold किया. फिर STG sustainable development gold secretary parliament, पहली parliament थी दुनिया की Pakistan जहां वह बना. उसके बाद मैं parliamentary secretary वन गई interior की. So a woman interior was like और उस वक्त national action plan था. Terrorism was at its peak. तो वह फिर opportunity मिली. मैंने काम किया. मिया साहब ने मुझे parliamentary secretary बनाया interior की. फिर Don Leaks आ गया. Don Leaks के बाद मैंने Mariam के साथ काम शुरू किया. हमारे एक छोटा सा media room होता था. वहां हमारे कोई arts नौ parliamentarians होते थे जो prime minister को भी assist करती थी वह उस वक़्त Mariam साहिबा. उसके बाद हमने join किया, हम वह बैठते थे, strategies बनाते थे, कुछ ticker लिखती थी वह. हमें you know मेरा वहां media exposure हुआ बहुत ज़्यादा. हमने कुछ दो साल वहां वह काम किया with my parliament work और उसके बाद मैं जब Don Leaks आया तो परवेज रशीत साहब minister थे तो उनको step down होना पड़ा तो फिर मिया साहब ने मुझे as prime minister, state minister for information बना दिया. जब मैं state minister for information बनी तो media was the field which I worked for for about four years. फिर जब हमारी government खत्म हुई तो मुझे information secretary बना दिया party की. मुशायद उल्लाह साहब तब थे और फिर मैं बनी. तो और मेरे लिए ना बड़ा challenge था. I would be honest. I'll be very honest कि बड़े बड़े नामों को replace करना, उनके shoes में जाना, एक उनकी perception उसको तो बहुत hard work करना पड़ता था और मैं बड़ी बहुत hard work किया कि कोई यह ना किया कि बच्ची सी लगाती है. मतलब एक तो यह और वो सिर्फ यह था कि मिया साहब ने वह trust किया है मेरे में. तो मैं उनको किसी तरह भी disappoint ना करूं. उसमें भी और फिर मेरा एक थोड़ा सा problem है कि I am a workholic and whatever I do, I do it to its max. तो उसने मुझे, उस आदत ने help किया और फिर I mean that I think वह हर अल्लाताला वसीले बनाता रहता है अगर अल्लाताला ने आपको किसी position पर लाना लाना हो और फिर जब अभी हमारी government आई तो elections हुए तो मारियम साहिबा chief minister की candidate थी वह बनी तो I was in federal government as an information minister so the decision was to come to province with वार्यम साहिबा. तो she gave me the opportunity, party gave me the opportunity, मिया साहब gave me the opportunity, मैंने शाबाद. I am I think very very lucky person जिसने prime minister नवाश्री साहब के साथ भी काम किया है as his information minister. शुभाष साहब के साथ मैंने काम किया when he was opposition leader and मैं information secretary थी. मैंने उनके साथ भी काम किया and अब मैं मारियम के साथ as chief minister I am working with her. जब वह बनी तो मेरे मेरा यह एक belief system है कि लतालाह ने जहां आपको पहुंचाना हो तो वह सब रास्ते
और वह सब वसीले आपको उस तरफ लेकर जा रहे होते हैं. तो I think this was the case. Makes sense. What's the we'll get quickly get into the budget. आजकल वह चल रहा है. Everybody wants to know more about क्यों हो रहा है? क्या हो रहा But before that I want to understand what's your understanding of Pakistan today? I mean you came back from The UK after your education 2005 I would say. Yeah. Right? And then दस साल आपने WWF के साथ काम किया. 2013, अच्छा interestingly twenty thirteen से पहले वाला Pakistan और twenty thirteen के बाद वाला Pakistan भी एक different Pakistan है मेरे दिमाग में. A lot has happened since. A lot of empowerment has happened in terms of the people. Social media आ चुका हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा involve हो गए और ख़ासकर अगर हम budget की बात करें तो एक जमाने में budget was like a byline कि यार वह यह budget है इसकी तनख्वाहें बढ़ गए and that's it. अब लोग बैठकर उसको धेरते हैं उसको कहते हैं कि यार नहीं मुझे depth में लेकर जाओ. So that shows UK, you know, the population actually is now much more connected and empowered. But in all of this evolution, particularly in the last two years when there was a lot of up and down, lots lot of polarization, economic instability, How do you see Pakistan right now?
I think आपने जो पहले बात की कि 2,013 से पहले वाला and after 13 is a different Pakistan. I would agree with you. 13 to 18 it was a completely different Pakistan. Thirteen, fourteen, 15, 13 was terrorism at its peak. Country was in IMF program. Political instability was there and then धरना started off in 2014. लेकिन जो prime minister नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने terrorism के ऊपर एक पूरा national narrative create किया, develop किया और फिर national action plan वो एक you know devastating event के बाद जो पेशावर वाला हुआ, उसके बाद पूरा country came together and we fought terrorism head on और फिर जब हम आए थे तो आठ से नौ धमाके दिन के होते थे और about fifteen sixteen और जब 18 में हम जा रहे थे तो it was one in a month and you know and international statistics were saying that. तो और फिर IMF program, first IMF program to complete और हम economic empowerment और independence की तरफ चले in 15 जब IMF program conclude हुआ. उसके बाद हमें हमारे CPAC आया you know एक there was an economic activity around inflation was at its lowest in the history GDP was at its highest in the history जब IMF program खत्म हुआ और IMF के होते हुए inflation नीचे गई interest rate was about 333.5%, inflation was about 2.6, एक interest था, investment थी, private sector की flourish कर रहा था, terrorism खत्म हो रहा था, economic independence, political stability आ रही थी, उसके बाद 2018 आ गया. 2018 से 2023 country was in a turmoil in terms of economic. IMF program वापस आ गया. Inflation sky rocketing हो गई. पूरा एक चीज़ निज़ाम जो था वो and its not, I am not saying it for political point scoring but these are facts. IMF program को आना पड़ा. Country to twenty twenty two, twenty three में default की तरफ default हमने कर दिया IMF के program को. एक complete chaos हो गया, एक complete turmoil में चला गया. फिर हमारी PDM की government आई where all the political forces got together was 13 party government alliance unheard of in Pakistan and the way शिवाज शरीफ साहब led it from the front with these 13, the 13 parties और I still remember I was in that meeting जिसमें शिवाज साहब was meeting MD, IMF और मैं थी, अयाज़ साहब थे, श्री रहमान थी और एक कोई और था I am forgetting. तो उन्होंने कह दिया MD ने शिवासाहब was there कि we are not going ahead with the program. So countries going towards default because IMF was pulling out and was a very difficult moment. I saw शिवास साहब and his expression changed to be in the meeting you know that was it. तो वह उसने शिवास साहब tried to convince her कि you know we will try to do it and all of that but she said no, we were going towards elections तो उन्होंने कहा कि जब elections हो जाएंगे और जब नई government आएगी तो हम उनके साथ program करेंगे और मुझे तो जितनी सूरतें आती थी मैंने पढ़ी because it was about the country मैं आपको बताऊं ऐसा exposure मेरा कभी नहीं हुआ था कि जहां I am listening कि your country is defaulting and it's going मतलब श्रीलंका वाले हालात, not that कि श्रीलंका I am quoting as a as an example but तो the way that conversation ended between MDIMF and शिवास साहब and after about I think an hour and a half the conversation turned and she agreed कि आज रात को हमारी teams बैठे और let's revisit the decision. This was agreed and वो हुआ उसी रात हमारी finance teams Pakistan से बैठी. This was in Paris when we यह जो meeting थी और वह teams बैठी IMF की teams बैठी Washington से, US से. उन्होंने एक plan दिया अगले दिन हम फिर मिले, फिर हुआ. तो in those two days the situation just completely changed and we agree हुआ कि हम लोग IMF को program में जाएंगे. Difficult decision था. हम election की तरफ जा रहे थे and we knew the consequences कि यह अगर हम IMF में जाते हैं inflation, your taxes और हमने budget देना था. लेकिन उस वक्त शहबाज़ साहब ने और party ने यह decision लिया कि हम election was secondary, politics was secondary. The country was in the center और हमने वह decision अपने और हमें पता था हम किस political decision में जा रहे हैं. It was difficult decision लेकिन श्रबाद साहब ने कहा कि I have to go ahead, you know, go ahead with the decision. हमने वह revive हुआ. Difficult time था. हमने budget दिया but हमने यह बताया लोगों को. We were very straight with the people कि यह this is what has happened. This is what we have to do. This is how we will do it और फिर अलग अलग शुक्र है अब हमारी government आई. IMF का जो program था उसके होते हुए unprecedented indicators हैं. Inflation देख लें power tariffs increase decrease हुए, interest rate from 22% we are at 10%. जो inflation है it was 45% to हम minus भी गए हैं पिछले rate of inflation पिछले महीने. अब it's like around 1.52. तो और फिर investment है, export है, you know एक एक जो कुछ हो सकता है वह करने की कोशिश की है. शिवाज साहब की team ने at the federal level. And the media for that matter, social media also आप वह उसका threat bear in है और करना चाहिए. अब आम को पता होना चाहिए कि एक एक रुपया किस जगह पर spend हो रहा है? क्या हमने इस दिन जब budget दिया है साथ हमने पिछले साल के budget की progress report दी है. कि आपका कौन सा पैसा कितना ख़र्च हुआ है? किधर गया है? किस sector में गया है? उसकी utilization क्या हुई है? कितना spend हुआ है? कितना unspent है? कितना हम change करके किस sector में डाल रहे हैं? Everything was laid in the parliament for the first time.
Interesting. So coming to the budget then मुझे macro पर बताएं कि overall if you were to give an elevator pitch of the new twenty, twenty five, twenty six budget, what are some of the salient features? और focus area होता ना? एक एक एक बंदा किसी चीज़ से approach करता है कि यार मुझे budget बना रहा है this is what I and particularly इस वक़्त कोई बहुत अच्छे time नहीं है. इस वक़्त आपके पास you're you're still in an IMF program globally instability भी है economic there is a stability but you are not I would say कि वह उस वाले सुकून में नहीं आए कि cash flow बहुत आसानी से है, बाहर से आपको investments आ रही हैं, recently war वाली situation भी हुई थी there is a lot of chaos and instability. उसके अंदर रहते हुए macro level के ऊपर what's the direction? What's the purpose and what's the vision behind this budget?
I think एक तो मेरे ख्याल में war के बाद एक reset हुआ है about Pakistan. It has become more stable in terms of foreign policy, in terms of और economic stability. तो as I said कि एक indicators आपको खुद बता रहे हैं कि वह it's going towards a stable situation. अच्छे हालात नहीं है because we are in IMF program. तो जब आप IMF के program में होते हैं तो आप IMF के program में होते It's not your budget. The way you want the budget to be. लेकिन after the eighteenth amendment जो provincial NFC के उसमें आता है और उसमें जो provincial autonomy है to make a budget that's different now because after the eighteenth amendment the provinces are empowered to make their own decisions and this budget that the Punjab government has laid it's a very transformational budget and why I say that? आपने कहा कि उसके पीछे क्या था? आपने सुना होगा कि we have been criticized कि यह infrastructure, roads and यह वो and we take it as a pride because after यह जो nineties, eighties वाला दौर था उसमें अगर कोई road infrastructure and road is not just a road, it's a connectivity, it's a ecosystem of connectivity completely, it's not about connecting एक road वन गई है जी. Motorway जब बना Motorway ने हमारी पूरी कौम की transformation की एक नए travel तरीके पर. Know transformation हमारी habit change में हुई हमारे सफर करने के तरीके में हुई private sector आ गया अब जो देवू बास आई, उस वक़्त आई, first private sector project था कि private sector गंभन के साथ काम कर सकता है. वह motorway ने introduce किया था. मिया साहब का vision था और वह motorway जब शुरू हुई और फिर वह connectivity आप देखें आज आप इस्लामाबाद से बारह घंटे में कराची पहुंच जाते हैं. फिर लोहौर हुआ फिर यह आगे सारा बना और फिर उसके बाद जो और motorways की offshoots बनी फिर जो आपकी mass transit थी. किसने सुना था orange train, metro? हम बाहर जाते थे जो जा सकते थे वही देखते थे ना undergrounds and सारा कुछ. तो metro buses बनी, शिवाज साहब ने बनाई, मिया साहब ने बनाई, फिर आपकी orange train बनी. जिस जिन्होंने हमें criticize किया उन्होंने उसके तता की है 2,018 के बाद. तो यह जो होता है पूरा ecosystem यह बनाया मुस्लिम league नून ने. हमारी party ने मिया साहब का vision था उसके बाद आप देखो और फिर यह भी बड़ी ग़लत perception थी. जो गोरे के बाद अस्पताल बनाना वह भी मिया साहब ने बनाया. PIC two देखें, PIC देखें जब पहला वाला, DG खान का hospital, दुगान hospital, PKLI hospital. I don't know if you have been to PKLI. Look at that hospital, public sector hospital. तो वह भी बनाए school, दाने school का concept, शिवासाब लाए, PEF का concept लाए, scholarship का जो concept है वह जो अब आया है. तो transformational इसलिए है कि this budget talks about human development, investment in people. It's people centric. It is a right base shift कि education का right और health का right जो access to education वह इसकी soul है budget की. मतलब अगर आप हमारा ADP program देखो development program, तो उसका पहला जो allocation है with $180,000,000,000 rupees in development, not current side के तनख्वाहें या कुछ है, वह health है. It's with $180,000,000,000 highest allocation. Then it's education with $148,000,000,000 और उसमें health को अगर आप तोड़े कि क्या क्या है health में तो health के अंदर access to health है जितने basic health units हैं और rural health centers हैं RHC जिनको बोलते हैं BHU जिनको बोलते हैं THQ तहसील headquarters हैं, वो सारे access to primary health हैं और अगर as I speak to you जो CM Punjab का vision है, वो है कि जो 2,800 BHU और RHCs हैं, उसमें से 1,300 completely revamp, upgrade with equipment, with machinery, with HR. They're up and running. And we are also, we have invited the private sector to take these BHU and RHCs and run these hospitals as unit hospitals और इसी तरह जो tertiary health care CM Punjab is coming up, has come up with the vision which is allocated here is medical district. वह हमें पता चला तो कितनी ऐसी बीमारी है जिनके अस्पताल ही नहीं है. बच्चों का cardiology के कितने procedures हैं. So she's come up with 14 hospitals in medical नवाज शरीफ medical district जो कि यहां लाहौर में है और इसी तरह जो पिंडी में एक hospital था वह दो हज़ार से वन रहा था. 2,000 से वह वन रहा था mother and child hospital. कोई उसका वाली virus नहीं था. तो उसको हम children hospital बना रहे हैं पिंडी का पहला with 10,000,000,000. इसको इसमें UHI program है, health program है. फिर madam ने start किया है dialysis card. बच्चों की surgeries, newborn की चार चार पांच पांच साल बच्चे मर जाते थे. Heart surgeries नहीं हो सकती थी, diagnose हो भी जाता था, backlog था तो सिर्फ इस साल हमारी eight months में साढ़े तीन हज़ार surgery हमने बाहर से doctors मंगाई फिर यहां के doctors को इकट्ठा की और हमने surgeries का एक heart surgery card start किया transplant card start किया. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि right of access to health ऐसे तो यह right base shift मैं कहूंगी. Education आप देखो one forty eight billion unheard of. This is not for motorway. This is not for a road. This is because वह हमने कर लिया है. वह हमने इतनी बना लिया और हमने बारह हज़ार kilometer की road unprecedented connectivity ensure की है एक साल में, पिछले साल में. You know, it's massive. फिर इसी तरह हमने इसमें village road, farm to market शिवास, सबका एक program होता था पकियां सड़कांवाला. उसको हमने अभी सड़कांव बहाल, Punjab, खुशाल का program जो कि छोटे छोटे villages को main arteries के साथ connect करेगा feeder link roads हैं. वह program है है. यह नहीं कि हमने उसकी importance को छोड़ दिया because we believe कि वह connectivity चाहिए. अगर किसी ने फ़ैसला बाद से सुबह लहौर आना है पढ़ने के लिए, काम के लिए, सिर्गोदा से आना तो उसके पास सड़क होनी चाहिए आने के लिए. You know तो वह और फिर इस तरह education में transformational change है. मतलब कि आप यह देखो 40,000,000,000 इस्तेफ़ा सिर्फ़ missing facility. पता चला कितने school हैं जिनमें washroom नहीं है. बच्चों के school हैं. IT labs तो हैं ही नहीं furniture नहीं है. बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं. Enrollment बढ़ गई है. अभी हमने एक साल में पढ़ाई है बच्चे को जाने के लिए classrooms नहीं है. तो दो महीने में 40,000,000,000 schools के साथ school management councils के साथ मिलकर यह एक uphill task है जो in two months में summer vacations में ख़त्म होना है. फिर मैं यह जो आपका aspiration एक एक जवान आदमी है, पढ़ता है बच्चा equipment नहीं है, IT के दौर में, laptop नहीं है, वह gadget ही नहीं है. हमारे बच्चों के पास हर चीज़ है तो जो एक एक quality का concept है और health का भी जो मैंने आपको बताया यह नहीं कि कोई MMA आया या MP आया तो उसने कहा कि मेरा अस्पताल ठीक कर दें. It was across Punjab. फिर वह clinic on wheels अभी कल परसों chief minister ने nine hundred and eleven clinic on wheels of field hospital भेजे हैं South Punjab में छोटे छोटे दिहातों में जहां hospital की van access आप एक घर तक जा रहा है और वह पूरा OPD है उसके अंदर pharmacy है, OPD है, diagnostics है, Neonatal Facility उसके अंदर है. It is unheard of ये चीज़ें. तो वो है इसके अंदर. Education के अंदर ये जो मैं आपको बता रही थी कि एक scholarship program, 50,000 students merit based एक साल में scholarship दे चुके हैं हम. For higher education? For secondary and higher both और bachelor's and मतलब metric के बाद से और इसमें medical students भी हैं across the board हैं, different degrees हैं. 50,000 को मिल चुकी हैं जो अभी पढ़े हैं और बेचारे जो afford ही नहीं कर सकते थे. ऐसी ऐसी stories हैं कि I can't even tell you. किसी के parents को खुदाना खास्ता बीमार हो गए हैं, cancer हो गए उन्होंने कहा बच्ची घर बैठ जाए और वह बच्ची top student थी. एक लाख students को हमने laptop का target है 40,000 को दे दिया है. एक लाख तक December में हो जाएगा. तो education and health जो है ना this is main but you would be shocked to know as we speak दरवाज़े खटकाकर कूड़ा उठाया जा रहा है Punjab में. ये examples हम बाहर की देते थे और बाहर भी ना आपके घर के बाहर तीन dust pins रखी होती हैं कि आपने कूड़ा यहां फेंकना है, यहां दरवाज़ा खटकाया जा रहा है. आपका कूड़ा लिया जा रहा है उसको collection sites पर disposables disposal sites के ऊपर और फिर अब हम इस साल landfill sites की तरफ और waste to energy की तरफ जा रहे हैं. तो water, sanitation, sewage and clean drinking water tops the third number with the budget allocation. हमने लाहौर में implement कर दिया है लाहौर development program जिसको हम replicate और उसमें सारा कुछ है. Sewage lines, sanitation, water, आपकी सड़क, गली, सब कुछ उसमें complete solution end to end है वह और उसको हम replicate कर रहे हैं इंशाला 64 cities of Punjab under chief minister Punjab development program.
Excellent. There's a lot to unpack here. But first of all सबसे पहली बात मैं personally यह कहना चाहूंगा कि यह जो road वाली बात है आपकी यह इस इसके ऊपर जाहिर है कि PMLN को historically बहुत ज़्यादा बात बातें सुनने को फिर मिली. पहली चीज़ मैं यह कहूंगा for people क्योंकि Pakistan में ना कोई भी बोलता है ना तो political करना बड़ा आसान हो जाता है. तो मैं एक चीज़ यह कहूंगा कि you should definitely look at vloggers who come to Pakistan और यह मेरे लिए बड़ा surprising था. I met a lot of people in Dubai who had visited both Pakistan and India and hands down मेरे हालांकि India recent time में बहुत consider होता है कि बहुत ज़्यादा develop कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है. जितना भी गोरा है या non पाकिस्तानी है वह आकर कहते कि Pakistan infrastructure is miles ahead of Indian infrastructure and that's something that we can be proud of. Right? Because despite whatever we've been able to create the backbone, the rails जिसके ऊपर economy ने खड़ा होना है. यह phase one हमेशा यही होगा आप power पर invest करेंगे, आप infrastructure पर invest करेंगे. तो I think that was a good job और जो मेरे लिए जो interesting चीज़ है वह यह है कि you guys are have have realized कि actually phase one is now over. So now we go to phase two where we're actually empowering the people as well. We'll start off with education. जो I think सबसे बड़ा concern आपकी बात से आएगा. मैं 100% I'm going to take your word for कि मैं कहूंगा नियत साफ बेहतरीन मंज़िल मुश्किल but you know I hope कि इंशालाह वह हो जाए. Problem यह होती है कि top down एक decision है billions हैं आपने sign किया आपने budget निकाल दिया. इसने you know tens of districts में जाना है, hundreds of cities में जाना है. इसने tens of thousands even hundreds of thousands of people have to be impacted by it. उनको तनख्वाही मिलनी उन्होंने एक काम करना है. हमने अभी recently वह Trump administration का जब आया कि जी वह department of efficiency ने निकाला कि पता नहीं कितने million dollars USA की मद में सिंध में schoolओं को गए और वह school नहीं बने, ghost schools हैं, जाया हो रहे हैं. What is to say कि यार number बढ़ाना तो is just ठीक है मैं आज किताब में मैंने एक number लिख लिया, अगले साल एक और लिख लूंगा. How do you ensure कि that number actually ends up a in those areas, b उस number की वजह से real impact generate हो रहा है. What sort of a feedback mechanism is there to be able to actually track all of it and I am trying to understand के on a on a citizen level क्या लोगों के पास क्योंकि local government होती एक वह system होता है कि यार पैसा ऐसा step trickle down होकर local government के पास जाता है तो local लोग आपस में ही मिल मिलाकर अपने पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं but in a centralized system how do you ensure कि वह पैसा efficiently लगे और वह वाकई वह impact create करे जो कि आप करवाना चाहते हैं?
Very good question. जब eighteenth amendment हुई back in 2009 तो यह devolve हो गए subjects. Education भी devolve हो गया, health भी all you know the major subjects were devolved to the provinces और मैं यह समझती हूं after coming from federal to the province. So I have that experience as well and this experience. So the provinces are state in themselves. The governments in themselves. Now they are independent of the federal government. तो nine के बाद अदारे नहीं बने नहीं. क्योंकि वह devolution भी हुई लेकिन institutionalization of devolution नहीं हुई मेरे ख्याल में. तो हमने जो सबसे पहले जो आपने भी बात की कि how do you make sure and ensure कि यह जो चीज़ें हम कर रहे हैं वह bottom तक जा रही हैं और field तक, grassroot तक जा रही हैं कि नहीं. तो उसमें सबसे पहले तो जो education खाली है, again to our shock कि कोई ऐसा अदारा नहीं था जिसमें inspectorate monitoring का कोई निज़ाम हो. पता चले कि government पैसे देती है तो government school में पैसे दे रही और school से पैसे कहां जा रहे हैं क्योंकि missing facility ही नहीं ख़त्म हो रही. क्या आप teacher की quality देखें, उनका KPI देखें, उनकी learning outcomes देखें, वह बच्चे को पढ़ा कुछ नहीं था. तो chief minister ने आते ही questions raise किए कि भाई वह देख कौन रहा है? Inspect कौन कर रहा है? उसके learning outcomes, बच्चे के results, school के result किस level पर पता चल रहे हैं. क्या हो रहा है? कुछ नहीं था. पहली दफ़ा एक कायद academy थी जो train करती थी teacher को लेकिन not demand driven कि भाई आपका कौन सा school fail हो रहा है? उसके teacher को क्या पढ़ाना है? Teacher उसके teacher की skill क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं था. तो हमने आते एक तो mapping की. It was done very very scientifically. Mapping हुई and I must say our education minister राणा सिकंदर has done a brilliant job and CM ने उनको vision दिया. School to school, teacher to teacher एक पूरी mapping हो के it's all digital. अगर if you'll ask me कि गोजरा का फलाना school इसमें कितना teacher है, कितना बच्चा है इस साल कितने क्या result, किस class, it's all mapped. उसके बाद हमने एक दारा बनाया है PACTA, which is Punjab curriculum and teacher training authority. First time ever. Curriculum कहां वन रहा है? उसने change होना है? उसका result क्या आ रहा है? उसका learning outcome पर क्या असर हो रहा है? Nothing. Silos में वह वन रहा है. Silos में वह evaluate हो रहा है. Silos में वह कोई निज़ाम ही नहीं है जहां consolidate हो रहा हो और इसी तरह इसका एक हिस्सा है teacher training का and that also skill based. दूसरा है inspectorate का at the school level. एक पूरा निज़ाम of inspectorate जो कि schoolओं level पर जाएंगे, teacher यह सारा एक पूरा एक digital वह है और उसके साथ साथ जो हमारी curriculum है उसके ऊपर पूरा. फिर हमने would you believe in 2024 early childhood education was the first time introduced in public sector. हमारा बच्चा सीधा जाता है पक्की में. जब पक्की बोलते हैं उसको class one को और उससे पहले कच्ची एक class होती है जिनमें जालता है. Earlier का concept ही नहीं, निज़ाम ही नहीं, infrastructure ही नहीं था. नवाज श्री center for excellence for early education start हुआ है अभी. Summer school वहां स्वागत हो रहा है. मुफ्त बच्चे पढ़ रहे हैं और उस environment में पढ़े हैं जैसे बच्चे TNS में, Beacon House में, city school में, public private school में पढ़ रहे हैं. You should, you must go and visit that और उसमें बच्चे, हर बच्चा, हर किस्म का हमारे education minister का बच्चा वहीं जा रहा जो राणा सिकंदर है. तो this concept जो एक transformational है यह पहले कभी नहीं था. यह अदारे वन रहे हैं. इसी तरह जो आपने बात की कि वह पैसा वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा? पहली दफ़ा school management councils जो कि parents किए हैं उस school में बच्चे पढ़ने वालों की, उनको empower किया गया है और यह जो मैंने आपको missing facility वाली बात की है ना, यह उनके साथ partnership में हो रहा है. What are these? यह already है थी. सही है. मगर redundant थी. कोई पूछता है यह parents की council होती है. ठीक है. At the school level. मतलब अगर इस school में बीस बच्चे हैं, उनके बीस बच्चों के parents जो हैं वह उस council के members हैं. Interesting. And there is a connectivity to the government that Now they can give now. Interesting. Through this entire PECTA system और जो missing facility की मैंने आपको बात की ना 40,000,000,000 जो हम schoolओं में missing facilities पूरी कर रहे हैं वह SMCs के through कर रहे हैं. Ok. कि parents को पता होगा कि मेरे बच्चे के school में washroom नहीं था. Washroom वन गए, वह maintained है. वह सारा उस council को हमने management दे दिया to the people. So that government is do investing but people are taking charge, parents are taking charge of the facilities, of the school, of the बच्चा and this that all will be monitored by the school inspectorates.
Interesting. मुझे यह बताएं कि and and this is gonna lead me to the health question as well but is there a, आपने accountability का कर दिया आपने कहा data मेरे पास आ गया मुझे पता लग गया what's a good performing school what's a bad performing school but is there an incentivization or disincentivization जो कि बहुत सारे इसके examples भी आई हैं या recommendations भी आई मिफ्ता Smile से आपने एक time पर कहा कि यार हम जो है ना बच्चों को vouchers दे देते हैं ताकि automatically सिर्फ उन schools के पास पैसा जाए government का जो कि अच्छा perform कर रहे हैं, right? Privatization की एक बार बात हुई, public private partnerships की बात आई. जो current mechanism है उसमें मसला यह है कि अगर मैं एक मैं public school है उसमें मैं एक staff हूं, मैं अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं really
कोई impact नहीं है. और कोई difference नहीं है. कोई difference नहीं है. पहली गफा teacher के साथ KPI add किया गया जो pacta बनी है ना जो मैं आपको कह रही हूं कि तुम्हारे school में अगर दस बच्चे हैं अब छह fail हो रहे हैं, चार pass हो रहे हैं तो आपको फ़र्क़ पड़ना चाहिए. So उनको impact पड़ेगा? यह पेक्टा में. यह जो authority बनी है ना यह जो यह learning outcomes के ऊपर authority है. क्या आपका और मैं आपको बड़ा interesting बात बताती हूं. हमें ambassador of Finland मिलने आए chief minister को. तो हमने बात की कि भाई आपके क्या निज़ाम है? क्योंकि Finland is one of the top in education sector and you know examples दी जाती है. तो मैं भी बड़ी inquisitive थी कि मैं पूछूं तो सही कि यह क्या तरीका एकार है उनके स्कूलों का? तो उन्होंने मैंने पुछा कि आप CM ने पुछा कि आपका क्या system है of accountability and of के जो teachers हैं आप कैसे उनकी monitoring करते हैं? उन्होंने कहा we don't have a monitoring system. तो मैंने कहा then how do you monitor? तो आगे से उसने मुझे कहा कि the students result, the school's result is the monitor. हमें बंदे रख के monitor करने की ज़रूरत नहीं है. School का जो result आता है वह बताता है teacher कैसा है? वह बचाता principal कैसा है? तो हमने more or less इस spectrum में हमने बच्चे के result के साथ teacher की accountability, teacher का KPI और teacher का जो performance है indicator वह हमने उसके साथ वह किया and as I said I am not claiming कि इससे सौ फीसद Punjab का education system will be like Finland It's transition. Of course. It's a mindset change, it's a behavior change. हमने जिस दिन यह policy लाई, teacher ने हड़ताल कर दी. आप सोचें? पूरा एक धरना शुरू हो गया हमारे खिलाफ कि यह हमें निकालने लगे. हालांकि बिल्कुल ही निकालना था chief minister. Chief minister ने सिर्फ यह कहा कि एक teacher जब तनख्वाह लेता है और एक उस्ताद का एक बड़ा रुत्तभाए और हम जब मैं public school में पढ़ी हूं all my life तो हम उस्ताद तो was like an ideal कि भई यह तो बंदा पता नहीं कौन है? तो वह सिर्फ तब आएगा जब उसका बच्चा like होगा, उसका student like होगा, वह result school का like होगा और कायदियाज़म university में मैं थी तो उस दिनों कायदियाज़म university के economics department का जो result था वह top किया उसने Pakistan में economics department के. तो सबने हमें मुबारिक नहीं दी. हमारे head of department जो थे I am missing the name और मैं उनको मिली भी हूं अभी. उनको मुबारिक दी. This is his performance. तो यह teacher और student का जो आपस में relationship है और उसकी कामयाबी का जो relationship है बच्चे का student का its teacher और school का जो ethos है that's a student. यह दो चीज़ें सही हो गई और अभी इंशालाह बहुत फ़र्क पड़ा है और यह by the time हम जाएंगे तो हम एक completely different landscape इंशालाह education का देकर जाएंगे according to the vision of the chief minister. Makes sense. Couple of things in this.
Teachers का आपने कह दिया accountability डाल देंगे. Schools को make sure करेंगे कि वह फ़ाल हों, you know, they have better facilities and parents are monitoring those facilities as well. Pakistan का एक बहुत बड़ा problem है. मैं multiple times podcast से भी कह चुका हूं. मेरे दिल के बड़े क़रीब है क्योंकि we are in the age of AI and we're now going towards a world where productivity is going to look very different. You're not creating factory workers. You will require a certain amount of those as well but modern दुनिया जो उसको human resource चाहिए जो कि by the way educated largely South Asia में available है at this point in time. You have an aging Europe, you have an aging Japan and the aging West. उस जो कल की working age population है उसको critical thinking चाहिए, education चाहिए. Unfortunately, Pakistan में you have almost half of your students या half of the people who are coming to the age of 18 वो high school या school से drop out हुए हैं. One way और देखिए कभी school गए ही नहीं या वो at different levels drop out हो गए. Punjab में भी मैं देख रहा था कि South Punjab में बहुत abysmal numbers हैं. North में बहुत अच्छे हैं, center में बहुत अच्छे but South के अंदर unfortunately यह मसला है कि for poverty reasons or whatever reasons parents are not sending their kids to school. Potentially because the schools aren't good enough, potentially because you know the quality. एक incentive होता ना but parents को अगर पता लग रहा कि अच्छी education मिलेगी तो बच्चा अक्सर वन सकता है तो वह भेजेगा भी. Maybe वह कह रहा है कि अगर time ही waste होगा तो चलो यार खेती बाड़ी पर लगा देते हैं whatever. पहला तो यह एक major problem है that unfortunately has not been made better. बहुत अरसा हो गया बड़े RCA से बड़ी बड़ी development organizations के बारे में बात कर रही हैं but उनका कोई solution proper आ नहीं सका. वह दरमियान में आया कि यार stipend मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, but वह, you know, कोई clear outcome नहीं generate हुआ. दूसरा I think जो मेरे लिए बहुत important है वह है girls education. Right? And that's a cultural problem. That's not just an economic problem और a lack of understanding कि यार education से तुम्हारी empowerment कैसी होगी? That's a cultural issue जिसके अंदर जाहिर है कि आपको बहुत ज़्यादा deep rooted उनकी चीज़ों को change करना है जाकर and girl education particularly is important because किसी भी मुहाशरे की जो I would say morality, यह जो DNA है, जो spirit है ना वह ख़वातीन बनाती है and generally economies के अंदर particularly like Pakistan वहां पर women participation in the workforce कम होने की वजह से productivity बहुत कम है. How do you ensure कि वह बच्चे school जाएं? वो school में ठहरें? क्या कोई accountability का mechanism इस तरह का हो सकता है? बाहर आप जाते हैं बच्चा school नहीं आता parents को jail डालते हैं. So is there something that you guys are doing about that as well?
एक तो मुज़मिल west and our side of the world can't be compared. You know economics wise, poverty wise and all of that. अब उस poverty indicator में रहते हुए आपने government का यह है कि आपने क्या opportunity देनी है और कैसे देनी है? आपकी policy level पर क्या वह है? जब मैंने आपको कहा था यह बच्चियां घर बैठ गई थी जिनको हमने scholarships दी थी. They were not going to वह छोड़ रही थी इसी age में और brilliant students like merit based scholarship है यह. तो जब हमने यह scholarship program शुरू किया तो यह उस बच्ची की कोई opportunity देना है जिसने यह school जाना चाहिए, college जाना चाहिए उसको और उसने school का पूरा level complete किया है. What a waste कि आप अपने घर की, household की, economics की वजह से आप बेटे को school भेज दें और आप बेटी को ना भेजेंगे चलो एक तेपाड़ी लेगी तेदी शादी हो जाएगी. एक एक जो आपने cultural barrier की बात की. लेकिन cultural barrier से मैं आपको यह ज़रूर कहूंगी के अलावा यह थोड़ा सा mindset जो है ना वह आपके घर की मईशत से भी जुड़ा हुआ होता है कि वह बच्चे के लिए क्योंकि bread earner होता है और बच्चियों को कहते हैं कि जी इधर चली जाएगी and all of that. तो उसका वह element भी है. लेकिन having said that आपने पहले जो बात की मैं उस पर पहले सवाल पर पहले आती हूं दूसरे पर भी women education की बात बच्चियों की. आप train कर रहे हैं, किसी को किसी चीज़ में train कर रहे हैं, किसी को कोई skill दे रहे हैं, कोई demand driven skill development नहीं हो रही थी और आपको मैं China में model बताऊं. वह tenth class में बच्चों का assessment करते हैं. जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते वह अपने technical उन बच्चों को select करके भेज ही technical colleges में देते हैं जहां उनको skill मिलता है. ख़ुद as a policy कि भाई यह बच्चा नहीं पढ़ा, drop out है, नहीं आ रहा school या किसी वजह से यह पढ़ाई में ठीक नहीं है. तो वह उसका रास्ता ही path ही बदल देते हैं और उससे फिर वह उसकी employment generation skill based होती है. तो हमारे पूरे निज़ाम में training institute तो थे लेकिन हमारे पूरे निज़ाम में कहीं demand driven skill development नहीं थी. तो हमने एक तो पहली दफा skill development and entrepreneurship Punjab का department बनाया है. जिसमें सारा consolidate हुआ है. फिर international जो employment agencies हैं उनके साथ MOU sign हुए हैं कि demand क्या है? Germany में अगर जाना है demand क्या है? कश्ती में लोग उलट के मर जाते हैं illegally जाते हुए. इसके वजह से नौकरियों के लिए जा रहे होते हैं ना? तो हमने वह किया mapping की कि कौन सी country में, UAE में, Middle East में, Europe में, कौन सी country में कौन सा demand है? फिर government ने उन MOUs अभी तक चार हमारे sign हो गए. तो हमने ना सिर्फ demand driven skill development introduce करा रहे हैं. मतलब जो इस वक्त 22,000 बच्चे हमारे इंशालाह इस साल place होंगे. This is new. International economy. International economy. Bringing daughter tobacco as well. And not just domestic demand for skill. Domestic demand for skill also. First time ever mapped. हमें पता ही नहीं था कि population of चौबीस पच्चीस करोड़ हैं हम. तो यहां भी तो आपको रोज़गार चाहिए लेकिन ना उनकी connectivity थी market से, ना demand की, ना बच्चों की, ना कोई ऐसा curriculum था तो यह chief minister का एक बहुत बड़ा काम है और इसके असरात इन शालाह यह दो तीन सालों में आप ऐसे देखेंगे मतलब हमने यहां भी lab बनाई है जो बच्चे chef और उसमें कर रहे हैं क्या young बच्चे हैं और उनकी training के बाद placements भी हो गई हैं. अभी कुछ फिर कई बच्चों को skill मिल जाता है. उनके बस ticket के पैसे नहीं होते बाहर जाने के लिए जहां उनको नौकरियां मिल जाती हैं. So we're handholding that also through परवास card, chief minister परवास card. कि आपकी skill हो, placement हो, connectivity हो and then means to travel, to go there ताकि और यह पूरा और फिर अभी एक बहुत preliminary stage पर है कि हम भी identify करें वह districts जहां बच्चे school नहीं जाते. तो उनको skill based हम trainings दें, वहां हमने कमाल project है जो हमने mobile workshops कि वह एक तहसील में जाती है. वहां अगर कोई लोग tile fixes हैं, वह करना चाहते हैं और वहां का area है domestically उसको demand है तो वह mobile workshops हम बनाए, हमने बनाई है कि वह वहां तहसील level के ऊपर जाकर बच्चियों की और फिर बहुत सी बच्चियां थी. तीन सौ बच्चियों को computers दिए हैं, language course पहले कराया है, computers दिए हैं for SMEs. अब वह जिस तरह मैंने chief minister ने हमें story सुनाई कि कोई Insta reel के ऊपर एक बच्ची थी I don't know कहां की थी उसके वाले इतना फ़ूल बेचा करते थे, करते हैं और वह उसने essence बनाया उस rose petal से और वह डब्बियों में pack करके she is now exporting to other parts. वह बनाकर essence और original था, you know organic था और बाहर आपको पता है उसकी demand कितनी होती है. तो वह chief minister ने हमें सुनाया और उससे inspire होकर हमने यह काम किया कि अगर आप कोई product सिलाई कढ़ाई भी करती हैं, कुछ करती हैं तो you should be empowered to sell it in Pakistan and outside Pakistan also. That's empowerment, right? फिर हमने laptop schemes दी, फिर हमने e bikes बच्चियों को दी हैं. I mean यह prime CM जो है बहुत she feels takes pride in this कि जो सवारी पर बंदा बैठे लड़का बैठा है वैसे school जा रहा है उसी सवारी पर बच्ची school जाए. तो वह जो एक traditions है फिर panic buttons आपने सुना होगा जो हमने introduce कराए हैं कि अगर आप bus stop पर हैं बच्ची है कोई harassment face कर रही है तो आप faceless आप अपनी जमा कराएं मेरी वालदा ना हर किसी का phone sun लेती है. कोई भी number होना phone sun लेती है. She is an MNA. तो उन्होंने कहा कि ख़ाद बच्ची का phone आया उसे कहीं संभी का number ले लिया. कि उन्होंने कहा कि मैं police, मैं train में थी. Train में मुझे यह कुछ तंग कर रहे थे लोग. मैंने यह phone किया CM helpline पर जो कि police station से attached है और अगले station पर जहां मैं उतरी police was there to take those boys. यह कभी मैंने अपनी उसमें नहीं सुना. तो पूरा जो फिर हम गए safe city. तो बचियां थी वहां young intelligent बचियां वह safe city में काम करी थी. तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत दूर से आना पड़ता है. तो कराया देना पड़ता है, हम रोज़ आते हैं तो hostel हमें नहीं है. छोटी सी बात है. Just to facilitate बच्ची या girl कि वह अपना काम करे और रहे एक dignified तरीके से करीब रहे तो six months में safe city के साथ ही ज़मीन थी. लाहौर का safe city office है. इस वक्त बच्चियों का hostel है और बच्चियां रह रही हैं वहां और उनको कोई problem नहीं है. अपनी जगह environment है, safe environment है. तो बहुत सी ऐसे interventions हैं जिस जो equality, discrimination, equal opportunity, अमीर हैं, गरीब हैं, अभी जो सुथरा Punjab जिसकी मैं बात कर रही थी solid waste की, वह यह नहीं है किसी MPA की गली साफ हो रही है. किसी counselor के घर से या चूना जो है वह किसी counselor के घर के बाहर लग रहा है. It is across the board. कोई हम जब clinic on wheel शुरू की है field hospital तो CM के पास एक हमारे MPA आए. उन्होंने कहा CM साहिबा एक ही गल हुई. मेरे मुखालिब जब बंदा है PTI उधर डेरे देर बाहर सारा field hospital ख़लता हुआ है. एक ही गाल हुई. Chief minister ने कहा कि वह इंसान नहीं. उसको इलाज की, वह इलाज नहीं हो सकता. मैं कहूंगा यह PTI के बंदे का डेरा है तो वहां से मैं इसको field hospital को हटा दूं. हर हल्के में, हर constituency में चाहे वह हमारा मुखालिफ है, यह chief minister की direction है कि all development programs are across the board irrespective of your political affiliations या जो हमने scholarships दिए हैं. हमने तो नहीं पुछा तुम्हारा political affiliation किसके साथ है? Given on merit. Laptops are given on merit. Every penny spent is equal for all. Right.
Health के ऊपर अगर मैं आता हूं और similarly जैसे कि मैंने आपने एक तो start में आपने बताया कि health को we're looking for private sector to come in and manage these these units as well. पिछली government के अंदर I actually had the pleasure of speaking to the सेहत card CEO जो again technocrat आदमी थे. उन्होंने आकर इसकी बड़ा अच्छा rationale दिया. उन्होंने कहा यार देखो जब यह आप insurance की scheme लेकर आते हैं तो आप incentivize कर देते हैं for और उसमें government hospitals भी participate करते हैं. जिसमें basically if you are providing a quality service तो customer automatically या जो आपका citizen है वह automatically उसके लिए वह आएगा तो आपका जो cash payout है वह dependent on the quality of service rather than कि मैंने budget मैंने मैंने PEMS अस्पताल या इस उस अस्पताल के मैंने दो हज़ार प्रोप्या मुख़सद कर दिया. अब वह उसके अंदर जो administration है वह उस साल sloppy हो या वह अच्छी हो वह सारा उनके ऊपर dependent है. तो एक वह intervention थी insurance के through. There could be other interventions in terms of private sector but I am trying to understand कि again पैसा लगाना is one aspect of it. How do you ensure that the that the money actually in an autonomous way follows efficiency? Right? कि वह खुद से without having to GGA को chief minister का monitoring unit है वह constantly जा जाकर देख रहा है. वह खुद से system ऐसा हो कि Chief वह efficiency minister का जो monitoring unit है वह सिर्फ उनके लिए है. आपने बहुत अच्छा सवाल किया है.
For the first time ever civil bureaucracy में KPI key performance indicator को include किया गया है कि अगर आपको bonus भी मिलना है. अगर अभी CM केरली तनख्वाह जो बड़ी है 14 task based based वह KPI है. यह पहली कभी भी नहीं हुआ. अगर आपके DC के जहां वह कहे हैं इतने drop out of school children हैं तो it's his responsibility कि वह क्यों किस वजह से drop out हैं? अगर health की facility ख़राब है तो वह उस deputy commissioner की AC की जो मान लो administration public service मौजूद है, यह उसकी responsibility है कि वह क्यों ख़राब है? आपको मैं छोटी सी example दूंगी. आपको याद होगा बड़ा मशहूर हुआ था वाकिया कि Maria जिन्ना hospital में गई और उन्होंने कहा कि मैं MS को आपको jail जाना चाहिए. तो बड़ी resistance आई कि यह क्यों कहा और ऐसा नहीं कहना चाहिए था. Doctor थे और doctor एक बहुत noble एक profession है और हम सब visit करते हैं doctors की, लेकिन वह doctor जो अपनी duty पर, अपने वक्त पर नहीं है और जो doctor मरीज़ को दवाई store में होते हुए दवाई नहीं दे रहा है, वह ठीक doctor नहीं है क्योंकि आपने अस्पताल में दवाई देनी है और इलाज देना है. Service तो यही है hospital की और अगर आपका hospital efficient नहीं है तो यह आप उसके ज़िम्मेदार हैं और जब उन्होंने हटाया भी उन MS को और हम store में गए तो store भरे हुए थे दवाइयों से, corridors में दवाइयां पड़ी थी. जब हम emergency में गए तो उन्होंने कहा हमें तो दवाई बार से लिख लिख के दे रहे हैं कि इस store से लेकर आनी है, इस जगह से लेकर आनी वह पूरा एक mafia attach था वह सारे मामले. यहां दो महीने doctors बैठे रहे और इतज़ाज करते रहे. Political government के लिए ऐसा pressure लेना एक बहुत बड़ी resilience होना पड़ता है, resilient होना पड़ता है आपको इनका मिले. Chief minister ने कहा no. जिस बंदे की जो नौकरी है, जिसकी उसको तनख्वाह मिल रही है government of Pakistan से, अगर वह अपनी नौकरी चाहे वह teacher है, चाहे वह doctor है, चाहे वह कोई भी public DC है, चाहे वह commissioner साहिबान है, वह काम उनका अगर नहीं है तो he has no right to be at that position. तो यह जो madam की एक complete oversight deputy commissioner का WhatsApp group है. Madam is part of that. Commissioners का WhatsApp group है, ministers का WhatsApp group है, secretaries का WhatsApp group है. एक line की भी खबर अगर किसी school, किसी hospital, किसी college की आती है तो वह उस group में आती है और फिर the person is held accountable. He has to answer कि यह क्यों कल हमें कहा है कि दस्ता में वह खोद के छोड़ दिए हैं. Project है कोई government का वह खोद शरीर परेशान है पता नहीं क्या क्या है? Deputy commissioner was held accountable कि जब तक वह जवाब नहीं देंगी कि यह क्या हो रहा है तो it's not it. तो यह जो पूरा निज़ाम of governance है ना और इसको digitize करना है, इसको digital dashboards पर लाना बहुत मैं आपको I don't know आपके canvas पर वह है या visibility में कि नहीं जो अपना छत अपना program है. I don't know if you. I haven't heard of it. It's a housing scheme where if you have a land government gives you about 15 lakh rupees interest free loan and you make your house. Right. And it give government pays you in two installments. One is at the start and then the end and then there is a third party validation जो अखूत कर रही है और वह फिर वह सारे निज़ाम को monitor करते हैं. अच्छा interesting because अखूत is a that there are name too. तो वो हमने third party independent monitoring के लिए. अभी तक आठ महीने में it is the first ever housing affordable housing program जिसके ज़रिए पचास लाख लोग अपना घर इस वक्त बना रहे हैं. जिसमें से वो हर level पर monitor होता है. अब उसका base डल गई है, foundation डल गई है, छत डल गई है, सारा digitally.
पचास लाख is a big number. Mean, 50,000. हां, क्योंकि मैं actually It's a 50,000
thing Right. और 1 lakh a year का हमारा target है. Right. अभी तक we are at 52,000 to be exact और लोगों ने अपने घर इस स्वकत वन रहे हैं और across different districts, divisions, तहसील, union councils irrespective the वह आपका घर हो, आपका एक वह poverty chart है उस पर आप पूरा उतरें और आप government आपको दे रही है पैसे. पंद्रह साल, fourteen years का वह loan है आपने वापस करना है. मतलब जितना आप कराए के घर पर देते थे ना कराया. आप उसकी installment दे रहे हैं और आपका घर वन रहा है. Makes sense. मुझे बताएं घर की आपने बात की infrastructure की थोड़ी सी बात कर लेते हैं.
Start में जब आप overall मुझे macro दे रही थी उस पर you spoke about first of all the water and sanitation and solid waste management. मुझे याद है वह last government last to last government वह एक जी Turkish company थी वह रोहौर कवेश कर रही थी शिवासाब के दो दौर में और उस पर लोग बड़ी लोग यह कहते थे कि यार Pakistan I mean कूड़ा उठाना तो कितना complicated काम नहीं है ना उसके लिए आपको बाहर से क्यों किसी को लाना पड़ रहा है? What's the situation here? So I am trying to understand you आपने बोला कि solid waste management के लिए completely overhauled.
New thing आ रही है. उसकी थोड़ी सी detail मुझे बताई गई थी. With the private sector. हां, so what's the what's the angling there? Turkish ship company और मैं आपको एक बात बताऊं मुज़मिल बहुत complicated काम है. अच्छा. It's not just कूरा उठाना. It's like चौदह, तेरह लाख लोगों का कूरा उठाना और बिलाते freak उठाना, हर घर से उठाना. फिर उसका पूरा एक ecosystem बनाना. उस कूरे को कहां लेकर जाना है, कहां dump करना है, कहां landfill पर जाना है. Landfill के बाद क्या करना है? उन्होंने introduce कराया था. तो शिवाज साहब is very good friends with अर्दुक, president अर्दुकान. तो वह visit भी करने गए तो वहां से यह पूरा model लेकर आए थे और यहां किया उन्होंने. इस जो हमारा सुथरा Punjab वाला model है, it is with the private sector. Private sector companies हैं likes of Debu and good companies जिन्होंने machinery, 40,000,000,000 की machinery आई है by the private sector by the way और फिर वासा के level पर आई है जो हमने ली है. लोहौर में काफी because वासा was quite a strengthened and present across और यह भी कि हमने यह solid waste शुरू किया तो हमें पता चला कि चार districts में वासा है. बाकी में वासा ही नहीं है. तो वहां पर क्या हो रहा है? बस, माल्लाह का निकाम Honestly, चल रहा मतलब यह इतनी shocking realities थी और जिसमें हमने खाली रोया पिटा नहीं कि जी यह है बस है. अब हम क्या करें? Three months में we came CM पंजाब was all her brainchild complete end to end जो था. मैंने आपको बताया कि बड़ी insistence थी कि law और में शुरू करें और अभी कहीं ना करें it's a big undertaking so यह बड़ा मसला पड़ जाएगा यह वह ना करने. जिससे toxic water जो है वह पानी में जा रहा है उसमें हम by the way काम कर रहे हैं खैर. तो यह पूरा जो निज़ाम है यह private sector के साथ है, private partnership. नहीं यह across all districts है? Everywhere. So will the other districts also now begin to get वासas? Yes, this year we have kept budget for 10 वासाs. It will cover all Punjab and PHAs,
Punjab Horticulture Authority as well. I see. वासा I mean I personally worked with वासा back in 2012. मेरा उस वक्त multiple शहरों में हुआ. लोहौर वासाs phenomenal. फ़ैसला बाद में मैं बड़ा fascinate हुआ था because मैंने मेरा personal आंखों देखा हाल यह है कि जी फ़ैसला बाद में नेहर से पचास meter अंदर अगर आपका घर है तो अगर आपको उसमें से पानी चाहिए तो कोई pipeline नहीं है वह एक गधा गाड़ी है जिसके ऊपर blue rung के container हैं और वह जाता है और वह जाकर नेहर में एक motorcy लगी है उससे पानी भरता और आपके घर में लाकर देता है and it was mind blowing for me. यह कोई rural area नहीं है. यह कोई धरका desert नहीं है. यह एक बड़ा शहर है और उसके अंदर how difficult should it be to drop a distributed pipeline and उसको properly manage किया जाए? खैर obviously I start try to study the entire system और मुझे समझ आइए किसी पानी को लोग essential समझते हैं तो उसको अगर आपने पानी को efficiently इस्तेमाल करना है तो आपने उसके around economics draw करनी है. उसकी एक amount होनी चाहिए कि आप अगर पानी ले रहे हैं तो उसके पैसे दें ताकि उसकी management के efficiency लाई जा सके जो कि Pakistan में historically difficult रहा है. आज यह बहुत important subject हो चुका है क्योंकि World Bank कहता है जी हम water scarcity की तरफ़ जा रहे हैं. India कहता है हम आपका पानी बंद कर लेंगे. Population हमारी बढ़ी जा रही है. Agriculture में unfortunately inefficiency है तो लोग धड़लने से पानी इस्तेमाल करते हैं, जाया करते हैं. Somewhere or the other और Punjab being the the heartland of water but also consuming that water, right? Punjab consume करता है तो फिर वह उसकी वजह से सिंध को भी पानी नहीं मिलता और so on and so forth. Vasas logically would play an important role in distributing that water and making sure that it's being used efficiently. क्या उसमें कोई systemic change आप देख रहे हैं जिसमें आप उस पानी को with private sector potentially and I know that World Bank has been working on this for a very long time but उस वह properly कभी implement हो नहीं सका कि पानी को आप strategic तरीके से ऐसे distribute करें कि वह जाया होना बंद हो, वह सही तरीके से distribute हो. Pakistan actually has enough water. We just not using it properly.
Again a good question and an important one. लेकिन एक मैं सिर्फ़ जवाब देने से पहले कि सिंध का पानी Punjab consume नहीं करता. थी. तो यह भी motorways और metros and mass transit and hospitals के अलावा अगर किसी ने safe drinking water की कोई कभी scheme दी है तो साफ़ पानी एक project था, एक authority थी जो शहबाज़ साहब ने Punjab में शुरू कराई canal management and all of that. पहली दफा because यह war के बाद एक Indian threat था stupid किस्म का. तो उसमें लेकिन it was a realization also that we have to invest money into this water infrastructure and water efficiency. So in this ADP program budget in Punjab for the first time we have kept about 30,000,000,000 rupees for water efficiency other than the irrigation budget and other than the agriculture but it was just water efficiency infrastructure and conservation और उसमें जो अभी मैं clean drinking water पर नहीं आ रही हूं. जो आपने फैस्ताबाद की example दी in last year September it was a problem in फैस्ताबाद. कोई sewage उनका पुराना आ गई है. Population increase हो गई है. Carrying capacity of a sewage system has to address to a certain population. तो उसमें हमने September में यह inclusion in ADP की और फ़ैसला बाद में about 12,000,000,000 rupees के साथ हमने पूरा under trunk जो sewage और sanitation का है वह काम उस पर शुरू हो चुका है and it was a major problem in फ़ैसला सरगोदा same, पिंडी again big cities. तो यह सारा वह we coming up with this Punjab development program जो हमने लाहौर में किया है what is end to end sewage water sanitation and उसका पूरा piping. तो यह same replicate हम कर रहे in 64 cities in next four years. जब हम जाएंगे तो इंशालाह हम यह complete करके जाएंगे और उसमें यह पूरा है. देखिए यह पचास पचास साल बाद sanitation and sewage tanks change हो रहे हैं और आप पचास साल में population increase देखो कि क्या population है. It's a huge investment. World Bank का जो project है वह तीन cities के ऊपर था. Cities program ज़रूर और वह भी चल रहा है. अभी इसको increase भी करें but this is Punjab government अपने पैसों से यह Punjab development program in cities, water sanitation and switch पर करी और water का एक अलग infrastructure. जिसमें dams हैं, storage में. You know we are waters caste country. We are not entering into that phase. We are already there. तो यह water के लिए लेकिन जो clean drinking water है जो साफ पानी और आबे authority थी उसके अंदर jail चले गए श्वास साहब कुछ काम भी हुआ शुरू भी हुआ authority ने किया पर वह खत्म हो गया बंद हो गया वह जो filtration plants लगे भी थे वह भी बंद हो गए सब कुछ तो अभी हमने एक clean drinking water का program लेकर आ रहे हैं कि जहां जो existing infrastructure है उसका revival और उसको खोलना और जहां है ही नहीं उसके अंदर water schemes जो हैं उसको हमने add करना है. अभी मरी में it's a huge investment where मरी में हमने rainwater harvesting tanks लगवाए हैं household. अभी बाइस सौ हमारा इस साल का target है because पानी नहीं है और रावलपिंडी में भी. तो जो rainwater harvesting है वह एक पूरा उसका एक science है और वह हम शुरू कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा यह water supply जो है clean drinking water क्योंकि पानी ना वह किसी के पास पीने के लिए clean, कैसी तरक्की होगी? तो CM Punjab ने इस पर focus करते हुए यह जो clean drinking water की scheme है, program है वह उसमें add किया है. Make sense. Public transport को enhance कर रहा है further? In a big way. Ok. और वह भी
Are we looking at new lines in लोगोर? Yes. Are we looking at new lines? No, are looking at many things. Ok. And
we are looking at and chief minister is excited about it. जितनी मेरी excitement आपने अभी देखी है इसके लिए. देखिए हमने लगा शुक्र है. मुस्तिम जीग नून ने motorway भी बनाई, सड़कें भी बनाई, link roads भी बनाए, metro बनाई दी, orange train बना दी और अभी हम एक ART concept है. आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी buses होती हैं like a train with different sections. Right. तो वह हम फैसलाबाद, उसको ART बोलते हैं तो हम वह फैसलाबाद, गुजरावाला and लाहौर. Right. उसमें हम वह add कर रहे हैं. EVs, EV vehicles में 25 इस वक्त लाहौर में चल रही हैं और 1,100 will be completed in August. August like July से आनी शुरू हो जाएंगी और वो सब electric buses हैं. Right. तो AQI, A quality and smog and environment and all of that and then of course economics of affair सस्ता होगा because e charging and all that and not just buses, a complete ecosystem of e charging. Stations, swappable batteries, depots of train charging everything around that is being built. We are very excited about it. Teaminess is very excited. हमने कहा दो साल में कर लेते हैं. तीन साल में कहा no. I need this these buses तो eleven hundred August में फिर हमारा World Bank के साथ एक program है Punjab clean air program. It's for लाहौर division only because of the smog and all. तो उसमें 550 buses in addition to that. तो वह है. फिर first time this is chief ministers again thing कि railway Pakistan की is an area which is ignored. We been investing into roads, we been investing infrastructure but railway कहीं घूम हो गया narrative से और transport की backbone कुछ और नहीं होता. Backbone is always in all parts of the world is railways. तो हमने यह this again वो हुआ chief minister के साथ उनका एक है vision कि एक high speed train between लाहौर and राहुल पिंडी, existing railway, will upgrade it. पटरी को and then with the private sector we will इंशालाह इंशालाह. What does high speed mean? Two hours? Two hours twenty minutes. Really? दुआ करो हो जाएगा. चले
आए.
But this is not a lot of money from the government. Actually partnering with the private sector to be able to. Of course it will be इतना पैसा है कि वो private sector ही करेगा या फिर कोई partner bank, world bank or ADP. We are in conversation with ADP on that but again not just high speed train from लाहौर in इस्लाम. There are nine routes, regional routes that have been identified south to center, center to north regional routes. उनकी economic viability उनकी 13 करोड़ में से आठ करोड़ population cater करेगा और क्या करना है? सिर्फ existing railway पटरी को उसकी original state में लाना है और उसको outsource करना है. तो railway minister इसके बारे में because it has to, it's a federal subject. So it has to be done in partnership with the federal government. So railway minister and the prime minister We are working as a group on this. तो उसकी feasibility, उसकी viability, उसकी अभी वह सारा मामला चल रहा है. Make sense. आपका because I am. Charge तो करो make sense.
कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे public मेरे खाते आती है मेरा काम है क्या समझना? ना डरा करो हम भी नहीं लगते public जब
जो criticism candidate हो उसको accept करके improvement करनी चाहिए लेकिन जो criticism
में ही हो उसको में ही छोड़ देना चाहिए. I can see that you are tired. I I. No no I am not tired. I hope you are not because I have a few other things but this is great because this sort of inside I have never gotten before so I hope you are having fun. आपका background climate change पर रहा है and you have mentioned a few things around that as well recently just in the conversation around clean air and all of those things. I wanna understand two things. पहला, smog is a problem in लाहौर. हर साल होता है फिर वह गायब हो जाता है अभी कोई नहीं बात कर रहा फिर August, September, October में फिर ख़त मचेगी और यह यह missile again before I push anything towards you कोई भी government होती यह मसला इतना easily solvable नहीं है developing countries के अंदर particularly like some city like लोहौर, दिल्ली में भी मसला है, Beijing में भी एक जमाने में मसला था, London में भी मसला था. तो I get the problem. I'm curious about the solution, right? मैं बिल्कुल ही push नहीं करूंगा आप लोगों ने तबाही मचा दी. Developing cities, fast growing cities में यह मसले आते हैं. What's the solution for for smog that you're looking at? And इसमें in the context of two major areas. First being कि housing societies are destroying greenery and उसकी वजह से यह तो एक बड़ा clear वह है कि यार every year that you come to लोहो और every year to ready to any city. स्लाहाबाद में बड़े से बाद वापस आया. बहुत खूबसूरत लग रहा है blue area, नया blue area लेकिन उससे बहुत कुछ खुद भी गया और अब आपका वह greenery ice ऐसा कम होती हुई नज़र आ रही है. So, forestation के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? How are you ensuring कि यार Punjab का तो ख़ूबसूरती थी ना? Vegetation, greenery. अब urbanization भी एक reality है उसने होना है. How do you make sure कि वह alternatively कहीं ना कहीं forestation हो वह हो पहला. दूसरा and I don't know if this is your mandate but जाहिर है federal level के ऊपर automotive के अंदर electric vehicles की तरफ़ एक push आ रहा है. Pakistan में नई नई electric vehicles की वह आ रही हैं. For a city like लोहौर बड़े level के ऊपर तो चलें गाड़ियों का तो federal का वह है but रिक्शों में क्या हो रहा है? Bikes पर क्या हो रहा है? आप major policy नहीं दे सकते but potentially अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो state level के ऊपर subsidies मिल रही होती हैं, tax breaks मिल रही होती हैं जो कि add on करती हैं कि incentive में. अगर मैं Punjab में आकर लेता हूं रिक्शा तो मुझे क्या Punjab government कोई subsidy दे सकती है ताकि मैं अपना पुराना रिक्शा scrap करूं या उसको replace करा लूं? But that reduces noise, that reduces the pollution, right? So EV के ऊपर are you guys looking at it? Are you guys looking at कि buses not withstanding public level के ऊपर भी हम आहिस्ता इहस्ता गाड़ियों को अब EV की तरफ लेकर आएं. हमारी power generation को भी फ़ायदा होता है, हमारे climate को भी फ़ायदा होता है. Tell me a bit about these two things and particularly in the context of आपका बड़ा core रहा है climate change background.
As a climate change practitioner I would say. Yeah. And now at a policy level. This is very close to my heart and मैं खाब देखा करती थी जब मैं WWF में थी कोई कोई ऐसा decision maker हो जो समझे इन बातों को, जो इस पूरे environment के, climate change के, wildlife के, forest के, इस चीज़ को समझे as an, as a consequence also and as a issue and challenge also of the country. When the country is facing climate change in terms of floods, we have just seen floods in two years back and all of that. तो मेरे लिए एक बड़ी encouraging बात है कि Chief Minister Punjab understands the problem and she has encouraged all departments to have a multi sectoral because climate change is not environmental issue only. It is a multi sectoral problem now and challenge. यह नहीं मैं कह सकती कि मेरा environment minister या मेरा environment का जो secretary है, यह उसका काम है. No. यह agriculture secretary का काम भी है, यह transport के secretary का काम भी है, यह health के काम भी है, education का भी है, industry का भी है. So it's multi sectoral. यह planning and development का भी है जहां आपका development program बनता है कि वह कितना sensitive है towards climate resilience. तो fortunate बात यह है कि this is the right time and an opportunity कि जहां आप यह सारे काम कर सकते थे. तो जब हमारी government आई और यह मैं आपको ज़रूर बताऊं कि smog is not a three month thing. वह three month हमें fog की वजह से visible हो जाती है. वरना आपका AQI level around the year जो होता है वह acceptable levels नहीं है. तो it is a air quality problem across around the year and across sectors. तो हमने आते ही march में जब मुझे याद है कि मारीयम ने CM ने मुझे कहा कि मारीयम यह smoke का बंदोबस्त करना है. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उसके लिए political difficult फ़ैसले करने पड़ेंगे और हमारी government अभी आई है. तो if you're ready, it can be done because जो मर्ज़ी science ले आए, जो मर्ज़ी technology ले आएं, जो मर्ज़ी दुनिया का HR ले आएं, जब तक आपकी political will नहीं है, कुछ नहीं हो सकता. Can't happen. तो यह हमने spirit से शुरू किया. March में जब मैंने पहली meeting की तो मुझे secretaries ने और TV पर गई ना ख़बर, तो मैंने कहा March में smog की बात क्यों कर रही हो? What's wrong with you? Smog तो अभी October में आनी है. तो फिर वह पूरा narrative हमने बताना शुरू किया कि smog is not, it's seasonal because of fog और उसमें जो एक weather pattern है, जो India की wind है, region की wind है, वह plays उन three months में. वह play करती है role जब stubble burning Indian border पर हो रही होती है और Indian side पर, फिर हमारी हो रही होती है as well. लाहौर becomes an envelope, this region becomes an envelope, एक wind corridor बनता है. तो यह वह मामला है लेकिन otherwise that three you know around nine months is what we are doing to the air. तो यह पूरा हमने काम किया multi sectoral committee बनी. मैंने उसको चय किया. Planning के अंदर house किया. सारे secretaries. आपने बात की ना subsidy की. पहली दफ़ा हमने smog गया smog. अभी क्या करना है smog के लिए? Super seeder तो हमने पांच हज़ार superseater से शुरू किया. Factories ही नहीं थी जो उसका demand को पूरी कर सकें. अभी तक हमने ढाई हज़ार दिए हैं. बहुत बाकी सारी under. तेरह लाख में Just to understand I am not from an agriculture background. This is a machine that is It's a machine. It's called, वह काट के सो भी कर देती है, fertilizer. It's a full solution. अच्छा nice. और वह आता तेरह लाख रुपए का. Right. तो हमने आठ लाख government ने दिया और बाकी farmer ने दिया. Nice. और subsidy दी है. कोई loan, कोई चीज़ नहीं है. Right. Cost को share किया है और वह impact उसका यह आया है कि उनको पता ही नहीं था. तो जब उन्होंने use किया तो ना सिर्फ air quality वाला मामला है बल्कि उनकी productivity और उनकी yield भी बढ़ी because वह मिट्टी के अंदर ही उसको fertilizer को mix कर देता है. Right. और plan कर देता है. तो उससे फिर आप increase हुई है demand तो subsidy हमने दी है. फिर हमने अब यह कहा है कि जो industry है you would not believe every industry in लाहौर division now is QR certified QR code आप scan करते हैं हमारे monitoring room में कि आपको पता चलता था industry कब लगी थी इसने कितने EIS लिए हुए हैं कितने pending हैं इसका कौन सा plant certified है कौन सी कभी नहीं हुआ था फिर उसके जहां chimney है उसके ऊपर इस वक़्त camera लगे हुए हैं जिसको environmental आपको interest free loan देगी. वह हमने दिया सबने camera लगा लिए. It's not कि resistance आती है. आप उनको facilitate करें, आप उनको hand hold करें, उनकी awareness दें, उनको तो कौन सी industry है जो नहीं लगाएगी? भट्टों का बड़ा problem था. हमने भट्टों को गिराया, यह शुरू किया है कि government level के ऊपर जितनी construction है हम उसको block construction की तरफ लेकर जा रहे हैं. अच्छा. हम ईंट नहीं use करेंगे demand side को देखेंगे. जैसे कराची में होता है cement वाले blocks. Right. Everybody has moved that. Yeah yeah generally सब. The paint is more of a cultural thing now. Yeah yeah yeah. तो ऐसा ऐसा हम जब government is a largest sector. Right. जब government अपना policy shift लाती है तो it's like a big impact. तो हम उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं चीज़ों को. फिर industry जैसे मैंने आपको पहले कहा agriculture में mechanization की तरफ़ जा रहे हैं. तो multi sector, पहला policy दी है कि यार यह इस काम को इस तरह करना है. तो पहला climate vision आया, smog mitigation plan आया for ten years जिसमें हम काम करें और आप अभी देख रहे होंगे शोर मचा हुआ है और I am sorry also कि हमने पहली दफा Pakistan में vehicle emission जो fitness certificate है उसको introduce कराया है. तो हमने six months hand hold किया, analyzer ही नहीं थे. पूरे Punjab में तीन air monitors थे. तो वह reliance on the secondary data थी. किसी ने कोई China का लगाया हुआ है, किसी ने कोई किसी और company का लगाया हुआ है, variation थी. कहीं consolidated government का अपना data नहीं था और ना छुपाते थे data कि आज यह QAI level नौ हो गया तो दस्ता नहीं है छुपा दो. मैंने चोर data आता था I used to tell to the media कि यह data it's not a government doing. Government makes policies, legislation, facilitates. It's people's doing कि आपने you are part of the entire ecosystem. तो आपने अपना behavior change करना है, mindset change करना है, habit change करनी है. तो यह क्योंकि अब in abundance तो नहीं है यह चीज़ें water हो गई. आपने water का question किया था. Water हो गया, energy हो गई. हमारा यह foreign bill देखो कितना है बिजली की बनाने में. तो आपने वह बचाना है तो कुछ होगा. फिर biogas plants की तरफ हम गए for energy. So lots of things have been done in one and a half year in terms of wildlife. कोई wildlife force नहीं थी. कोई wildlife check नहीं था. किसी ने कुछ रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है. कोई मार रहा है, किसको मार रहा है. यह भी नहीं पता कि wildlife है कितनी, बची कितनी है, कौन सी endangered है, कौन सी extinct हो गई है, कौन सी कभी थी, कौन सी अभी exotic है, कौन से प्रिंदे बाहर से लाए जा रहे हैं अंदर. कमरा
पड़े ना share रखा है किसी ने अब बगैर
किसी license के, क्या environment में रखा है, क्या habitat में रखा है, कुछ नहीं था. तो हमने पहली दफा wildlife force बनाई है, state of the art, environmental force बनाई है. उन्नीस सौ अस्सी की गाड़ियां थी. Vespa के motorbike थे जो industries को जाकर check करते हैं. Drone surveillance इस वक़्त हो रही है. Technology हमने use की है. Multi sectoral environmental protection force है industry की अलग है, agriculture की अलग है, water bodies की अलग है. Plastic को ban किया हुआ है इस वक्त Punjab में जो कि हमारी campaignएं इस वक्त चल रही है. तो this is how we are bringing in that habit change, more responsibility, more responsible citizens और बहुत फ़र्क़ आया है. मैं आपको बताऊं आपने देखा यह fitness certificate में मुझे दुख होता है complaints आती हैं कि दो दो kilometer तक line लगी हुई है कि लोग अपना लेकिन लोगों का trust है government कि जो भी करिए ठीक करिए इसलिए वह तीन घंटे खड़ा है ना sticker लेने के लिए हमने कहा था पता नहीं कौन कराएगा आकर certification हमने छह spots से शुरू किया दो दिन में तीन तीन kilometer पर line लग गई हमने six को 25 किया, 25 को 60 किया, 60 को 78 किया. अभी 78 spots पर अभी भी लोगों की लाइनें लग गई. What's the, what's the angle here? कि एक certain point के बाद अगर certification नहीं होगी तो फिर आपको penalty पड़ेगा. Fine. Finance हो जाएगा. यह पूरी regime है. फिर अभी हम free कर रहे हैं certifications with our analyzers that we have. उसके बाद June 30 के बाद private sector workshops को हमने license दे दी है. आप अपनी certification कराएं and they charge an amount which is of course subsidized because this is a transition that we are going through and we have kept the economics of every vehicle in mind also कि motorbike कितनी हो, कितनी CC क्या क्या हो income levels के साथ. So it's full regime like Europe, like India, other parts of the world. Right. And now in Pakistan. But what about the really crappy cars eventually? Will they have to be scrapped? No, if they are fit to their जो smoke है जो उनका engine है. They can't be on the road. Then they have to be scared. They have to be fine, they have to be clamped, they have to. Something has to देखो it's not about the smoke from the car, it's about lung cancer. It's Yeah, about skin is a kink over onto it. It's about human life. हम जैसा मैंने पहला slogan दिया smog मौत है और smog मौत है. वह आज आए, कल आए, आपके lungs पर आए, आपके bronchitis पर आए, आपकी skin disease से आए. It is you know you have to take it that way और आप जितना अपनी environment को खुद ठीक रखेंगे citizens responsibility and their share वह आएगा तो हम यह मुश्किल काम नहीं है. यह Beijing में नज़री कुछ नहीं आता था इस तरह की smog थी. Four years खत्म smoke. Completely किया था. उन्होंने industry को उठाकर बाहर किया, बाहर उनको जगह दी. E bikes, full e bikes. Beijing is all e bikes. अब हम e bikes की भी subsidy program ला रहे हैं कि अगर आपने replace करना है, change करना है because एक retrofitting का था मगर it's not very successful conversion. So हम e bikes के ऊपर we bringing in lots of programs for replacement. Nice nice. और अभी federal ने कल announce करनी है अपनी EV policy. Lots of incentives.
Very cool. Cool. I look forward to hearing that as well. You guys brought the minimum wage to 40,000 rupees. Is that correct? Yeah. शिदाज सलीम साहब from the निशाद group. He had a lot to say about it. Generally historically considered as someone close to the PMNN government but he was very upset. उन्होंने कहा कि यार बांग्लादेश में इससे इसके आधी amount है minimum wage. आप private sector के ऊपर control नहीं कर सकते. अगर आप minimum wage बढ़ाते रहेंगे तो profitability तो एक दूर की बात है. Economic fundamental economics out हो जाती हैं. How do you see that?
हमारी भी शिज़ाद सलीम साहब से बात हुई है. We work closely and he is one of the compliant industry member. वह जो कि government की होते हैं उसके साथ compliant करते हैं. लेकिन मुज़मिल यह थोड़ा सा वह decision होता है जिसमें lots of incentives जो हैं वह private sector को, industry को, IMF के program के होते हुए मिलेंगे, मिल रहे हैं इस budget में. तो जो human जो labour side है with inflation, with the kind of conditions they are living in तो chief minister ने यह कहा कि this is very very important और industry को हम जैसे नवाज श्रीव IT city है उसमें industry zero interest पर है जो तो यह एक ऐसा balance है जो हमेशा complicated रहता है लेकिन this also this decision was taken by the chief minister by putting people in the center and people who can't afford, people who are suffering because of the conditions. तो उसकी वजह से यह minimum wage को और Punjab में जो industry है other parts of the country also वह compliant भी है कहीं बिल्कुल compliance नहीं होती minimum wage की लेकिन फिर chief minister इस चीज़ को ensure करती है कि चाहे वह labor
laws हैं, rules हैं, compliance है वह हो. How do you ensure the जो मसला थोड़ा सा यह भी आ जाता है ना जो उनके tweet में भी लिखा हुआ था थोड़ा सा How do you ensure कि यार 40,000 की minimum wage इसको आप 50 कर लें, 60 कर लें. जो market at large है वह उसको actually follow करें. आप एक shop पर जाएं, उसका एक छोटा लड़का helper काम कर रहा है उसको पच्चीस हज़ार ना मिल रहा हो. उसको कमा कम चालीस हज़ार मिल रहा How do you ensure that the security guard And security guards in Pakistan are one of the worst in the sense कि उनको बेचारों को बहुत ही थोड़े पैसे मिलते हैं और वह धूप में और ख्वार हो रहे होते हैं. Is there a way of mechanism to ensure particularly domestic staff for example? Chief minister ने labor minister को यह task दिए हैं.
एक तो यह भी और एक safety gears भी पहनने जो हैं उनके वह इन दो चीज़ों पर compliance of the salary and of that वह दिए हैं उनको कि यह आपने insure करना है लेकिन अगर government की inefficiency है और अगर government की वह कोई gap है compliance में या compliant ना लेने में तो उसका सज़ा नहीं मिलनी चाहिए लोगों को. Government को अपनी चीज़ें ठीक और जब this is a zero tax budget also. तो जब हमारे पास departments लेकर आए कि tax बढ़ाना है और tax लगाना है, तो chief में ने इससे लगाया कि ठीक है आप यह सब कुछ लाएं कि tax जो existing tax में लोग हैं net में उस पर आप tax लगा रहे हैं. तो मुझे यह बताएं कि जो लोग tax में नहीं हैं, उनके बारे में क्या program है आपका? There was silence because that's a difficult thing कि how to bring in people into tax net is a difficult task then जो है उन पर लगाते जाएं आप tax and अपना tax बढ़ाते जाएं. तो CM ने कहा, last year भी यह हुआ, इस साल तो category था और हमने last year से इस साल expand भी किया. PRA's जो है revenue authorities वह हमने four districts में थी. हमने 19 में कर दी है अभी तक और फिर उसको बढ़ा भी रहे हैं उसके पूरे presence को. तो उन्होंने कहा कि आपका आपका जो target है वह है tax net को बढ़ाना. आप वह लोग जो tax नहीं देते जो tax के अंदर नहीं है आप उनको लाएं और tax बढ़ाएं. Tax नहीं अब और कोई लगेगा इस situation में और आपको यह भी सुनकर खुशी होगी कि हमारी जो fiscal discipline और fiscal prudence रही है for last one year उसमें आपका development budget 47% increase हुआ है from $12.40 to from $8.45 to $12.40 और आपका जो expenditure of the government है एक साल का वह सिर्फ 3% increase हुआ है. जो आपकी salary और आपकी pension है उसके increase के साथ
And
while you run that. Our our seven forty target है for success Interesting. For
Do you think that's achievable?
We are the one province जो कि अपने target और अपनी जो commitment होती है वह देते हैं. ज़बरदस्त. Because we are as a nation are under IMF program. We realize our responsibility, provincial responsibility
and share also. Makes sense. I am going to go towards the wrap up just last couple of questions. आपने pension का बोला quick अगर मुझे thought दे सके पाकिस्तानी pension is becoming a huge huge huge problem. इसके लिए भी लोग emotional हो जाते हैं कि यार pension है हमारी है. लेकिन भाई अगर पैसे नहीं हैं तो we have to sort it out. KP did a good job थोड़े से पहले इन्होंने वह कोई program लेकर आए जिसमें ख़ुद से आप अपना fund कर सकते हैं और फिर fund के वह बना सकते हैं. Federal government का मैं भी देख रहा था दो दो चार दिन पहले उनके एक उसके ऊपर meeting भी बड़ी detailed finance ministry ने कि Punjab इसके बारे में क्या कर रहा है? Punjab ने इसके बारे में last year April में काम शुरू किया था और again
difficult decision because emotional है इसके ऊपर political. हां मैं उसको chair करती madam ने मुझे बना दिया उसका chair और मैं तो बिल्कुल wrong person थी too लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर करना है काम और because I think she wanted to stay away she has a bias and it's always people and तो उसमें हमने बहुत से reform इस budget में अनाम से किए हैं. जिसमें cycle of pension, number of years of pension, for how long you can get pension, उसके सारे reform हैं. Dual pension के ऊपर भी कुछ? Dual pension के ऊपर भी है और एक चीज़ हुई है जो हम chief minister ने direction दी है कल जिसको हम reverse करेंगे जो कि widow की pension के number of years हैं. उसको हमने ten years तक किया था लेकिन now उसको हम full कर रहे हैं for the जब तक वो हयात होंगी. Right. तो वो chief minister ने कल कहा इसको हम change करेंगे लेकिन हमारा reform package जो हमने announce किया है that work started in April, we concluded it in December and we have announced it in budget.
Do you think this package will reduce the keys, No issues, slowly reduce the
huge burden, reduction होएगी. And for long term जो आज भर्ती हो रहे हैं, उनकी pension किस तरह से होगी? वही government है कब देखी जाएगी या उनका कोई self funded किस्म का system आ रहा है? Self funded में हमारी contribution fund है जिसको हमने इसमें introduce कराया है और वह हर जितना private sector में भी होता है you contribute to your pension वह है और उसके अलावा हमने इसको बड़ा digital भी किया है. काफी ghost pensioners भी होते हैं इसमें मामला इसका digital नहीं था तो it's now all digital और उसने बड़ा help किया in smart working. Makes sense. Digital का आपने multiple times हवाला दिया digitization का. Digitization
of government भी होती है paperless government, bureaucracy के अंदर, tendering वगैरह सारी. इसमें ज़्यादा corruption के भी allegations लगते हैं कि यार corruption सारी होती ही ऐसी है कि fileएं घूमना ही है वह. तो digitization actually will increase the efficiency, transparency, everything. यह है दस पंद्रह साल से हर government आती है कहती digitize करेंगे और digitization होती नहीं है. तो realistically speaking and again उसके ऊपर मैं यह कह रहा कि politicians बेचारे get the bad rep for it but bureaucracy की तरफ़ से बहुत ज़्यादा backlash इसके ऊपर आता है nobody wants to change the way that they work. Signatures और fileऐं और desk के ऊपर file is drives a lot of power. How much of digitization government level के ऊपर, tendering level के ऊपर, fileऐं move होने के level के ऊपर आप realistically believe करते हैं कि आप कर सकेंगे और उसका क्या plan है?
Plan नहीं है इन्हें implementation है. Cabinet and government of Punjab is completely on e filing. No file comes to me. No file goes to chief minister, no file goes to cabinet, it's all digital. E force के साथ complete digital, it's a paperless cabinet and the working of the government. Right. Completely, its done and we are leading it the digital government thing. Right. और उसके बाद जितनी e जितनी अभी हमारे last year 911,000,000,000 utilize किया Punjab government ने last जो पहले utilization थी जो हुई highest है was $540,000,000,000. So it's $911,000,000,000 and entire procurement entire tendering was done e on e tendering and we have saved about 55,000,000,000 rupees on e tendering कोई सड़क, कोई tender, कोई और tender of the government, procurement of the government complete digital.
Nice अब इसके
e payment, payment of Punjab government anything you pay to the government is all through Punjab ePay and any fine, any license fee, it's on PITB ePay. Across all of Punjab? Across Punjab and then यह जो दस, मार्यम की दस तक का program है you want a death certificate, you want a birth certificate, you want any there about 16 services that you get at your doorstep all digital. You don't have to come to office, you don't have to go anywhere, you order phone and you do your checks, your biometrics, they come take your biometrics, they deliver to your doorstep. Its revolution when it comes to 16 services, 19 now I think. Right. जो कि all digital and at your doorstep. और वह further increase होंगे? Yeah yeah yeah, we have a plan of increasing it to all districts of Punjab. ज़बरदस्त and once
the digital backbone is there, are you building accountability systems on top of it कि यार यह file I mean एक तो है ना digital file है but एक file है वह अगर बहुत हदसे से फंसी हुई है तो क्यों फंसी हुई है? आपको पता चल जाता है ना. हां. Because digital जब आप when you go digital
it the main thing is to increase efficiency right? कि पहले तो file किसी की table पर पड़ी पता ही नहीं कितनी दिनों की पड़ी हुई है ना. अब I can see on my dashboard जब मेरे पास file आई और सब देख सकते हैं कि Maria Morangzeb के पास यह वाला file cabinet agenda या कोई भी file इस दिन आई थी. इतने दिन हो गए मेरे पास पढ़िए so मैं जब मेरी कोई चीज़ हो थी. You can't just set on it. You can't because you seen as कि क्या कर रहे हो भाई? What is your efficiency? Because that's how it should be. Four days से ज़्यादा आप अपने पास file by law नहीं रख सकते और यहां महीनों महीने fileएं पढ़ी होती थी तो in that way it's a smart government, efficient government and it's all accountabilities in built in that system. Right, ok
और आप ज़रूर अगर if you are interested you should go to PITV and see how this entire thing works. I I would love to. I will definitely make a plan for that but ma'am I am gonna wrap this up. I will be honest. I don't know if you speak well. But you've done a phenomenal job in terms of explaining all the things that you guys are doing. I think a lot of people don't know this. जैसा आपने वह teachers का बोला obviously इसकी accountability आएगी पांच साल बाद जब लोग देखेंगे कि क्या हुआ?
कि जी हमने सारे school ठीक कर दिए हैं सारे अस्पताल ठीक कर दिए because this is a policy shift and it will take time इसमें पूरा एक shift of an इज़ाम है एक पूरा system बदलती process है एक तो इंशालाह
I can say कि जब हम पांच साल बाद जा रहे होंगे तो it will be different sectors. इंशालाह I hope so as well. Thank you so much for taking the time out and I sharing all their insights have a question that I ask all of my guests and I love for your insight on this as well. Wherein 2025, twenty five years later, 2050 का Pakistan आपको कैसा दिखता है? Knowing what you know now, seeing what you see realistically जो Pakistan के हालात है, जो दुनिया के हालात है, Pakistan के नौजवानों के जो हालात है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पच्चीस साल बाद का Pakistan आपके साथ देख रही है. मज़हब में लगे तो हमने अपनी youth में invest किया the way this vision talks about and translates.
We will be a very different Pakistan. World of opportunities would be there, more advance, modern, you know rooted in our traditions, culture. I didn't speak about how we are investing into our culture, heritage, domestic and international tourism. That's a different subject altogether. So lots of employment opportunities. It should be a happy Pakistan.
Makes sense. I hope we can see that as well. Ma'am, thank you so much for being part of this show and sharing all that. Thank you very much. And for all of you guys thank you so much for watching. अगर आपके episode पसंद हो या हमें दूसरे वाले ज़रूर share करिएगा. Do let me know in the comment section below what is your experience been if you are someone living in Punjab. आपका government के जो जितने भी services हैं उनके साथ कैसा experience रहा है positive या negative I'd love to know your feedback in the comment section below but anyways this was सय्यद मुज़मिला संजय दी you're watching thought behind things thank you so much for watching and I'll see you in the next one.
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